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Archive

स्वायत्तता की मांग

Current Affairs 25-Apr-2024

असम के आदिवासी-बहुल दीफू लोक सभा क्षेत्र में उम्मीदवारों ने एक स्वायत्त 'राज्य के भीतर राज्य' बनाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 244 (ए) को लागू करने का वादा किया है।

राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम

Current Affairs 25-Apr-2024

भारत में शहरों द्वारा पीएम स्तर का लगातार उल्लंघन और स्वच्छ वायु कार्य योजनाओं का असंगत क्रियान्वयन राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की सफलता में बाधा डाल रहा है।

समुद्री नाविकों कि सुरक्षा

Current Affairs 25-Apr-2024

लाल सागर और होर्मुज जलडमरूमध्य जैसे संवेदनशील भौगोलिक क्षेत्रों में वाणिज्यिक जहाजों पर हाल ही में हुए हमलों के बाद भारतीय नाविकों के बीच बढ़ती सुरक्षा चिंताओं के बीच भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) की कानूनी समिति (LEG) के 111वें सत्र में तीन पेपर प्रस्तुत किए, जो नाविकों की सुरक्षा, अनुबंध की शर्तों और व्यापक समुद्री सुरक्षा चुनौतियों जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करते हैं।  

विरासत कर : धन का पुनर्वितरण

Current Affairs 25-Apr-2024

  • दिवंगत प्रधानमंत्री राजीव गांधी के पूर्व सलाहकार सैम पित्रोदा ने संयुक्त राज्य अमेरिका में विरासत कर को एक "दिलचस्प कानून" के रूप में वर्णित किया, जिसके बाद भारत में इसे लेकर चर्चाएं तेज हो गयी है।  

बाह्य अंतरिक्ष संधि पर यूएनएससी का प्रस्ताव

Current Affairs 25-Apr-2024

24 अप्रैल, 2024 को रूस द्वारा बाह्य अंतरिक्ष संधि पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव पर वीटो कर दिया गया है।

2-जी स्पेक्ट्रम घोटाले के निर्णय के स्पष्टीकरण की मांग

Current Affairs 25-Apr-2024

केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के 2-जी स्पेक्ट्रम घोटाले के फैसले पर 'स्पष्टीकरण' की मांग की है। 

वैश्विक खाद्य संकट

Current Affairs 25-Apr-2024

हाल ही में जारी वैश्विक खाद्य संकट रिपोर्ट (Global Report on Food Crisis : GRFC) 2024 के अनुसार, वर्ष 2023 में 59 देशों में लगभग 282 मिलियन लोगों को उच्च स्तर की तीव्र खाद्य असुरक्षा का सामना करना पड़ा।

बाघ परिदृश्य के लिए सतत वित्त सम्मेलन

Current Affairs 25-Apr-2024

भूटान में आयोजित बाघ परिदृश्य के लिए सतत वित्त सम्मेलन के दौरान देशों ने बाघ संरक्षण प्रयासों को बढ़ाने के लिए नए वित्तीय संसाधन जुटाने और विज्ञान एवं तकनीकी विशेषज्ञता को शामिल करने पर चर्चा की।

अंतरराष्ट्रीय आपदा-रोधी अवसंरचना सम्मेलन

PT Cards 25-Apr-2024

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इसके छठे सम्मेलन को संबोधित किया।

प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (Priority Sector Lending)

Important Terminology 25-Apr-2024

वाणिज्यिक बैंकों को अपनी कुल उधारियों का एक निश्चित भाग सरकार और रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित किए गए विशेष क्षेत्रों (कृषि, शिक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा आदि) के लिए आवंटित करना पड़ता है। इसे प्राथमिकता क्षेत्र ऋण कहते है। सामान्य बैंकों के लिए ये हिस्सा 40% है, जबकि छोटे वित्त बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए 75% है। इसे निर्देशित उधार के नाम से भी जाना जाता है।



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