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भारत चीन-प्लस-वन दृष्टिकोण के माध्यम से चीन से परे विविधता लाने के लिए उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के प्रयास का लाभ उठाना चाहता है।

सर्वोच्च न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने पश्चिम बंगाल राजभवन की एक महिला कर्मचारी द्वारा दायर याचिका की जांच के लिए अपनी सहमति व्यक्त की है।

भारत भू-रणनीतिक ‘विभाजन’ के दोनों ओर कई बहुपक्षीय समूहों का सदस्य है, क्वाड (Quad) और ब्रिक्स (BRICS) में इसकी भागीदारी देश के लिए आकर्षक और कभी-कभी विरोधाभासी दुविधाएं पेश करती है।

भारत सरकार के 100-दिवसीय स्वास्थ्य एजेंडे में डिजिटल प्लेटफॉर्म यू-विन (U-WIN) पोर्टल को पूरे देश के लिए रोलआउट करना शामिल है। वर्तमान में यह पोर्टल देश के 64 जिलों में पायलट परियोजना के तर्ज पर लागू है।

वर्ष 2024-25 के लिए, उधारियों को छोड़कर कुल प्राप्तियां तथा कुल व्यय क्रमशः 32.07 लाख करोड़ और 48.21 लाख करोड़ अनुमानित हैं। 

केंद्रीय बजट को राजस्व बजट (सरकार के कर और गैर-कर राजस्व प्राप्तियों और व्यय सहित) और पूंजीगत बजट (सरकार की पूंजीगत प्राप्तियों और भुगतानों सहित) में वर्गीकृत किया जाता है। 

संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार, बजट को सरकार का वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। हालांकि, संविधान में ‘बजट’ शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। 

विश्व आर्थिक मंच (WEF) की वर्ष 2024 की वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट में भारत को 146 अर्थव्यवस्थाओं में से 129वें स्थान पर रखा गया है। वर्ष 2023 की रिपोर्ट में भारत 146 में से 127वें स्थान पर था। शिक्षा क्षेत्र में गिरावट इस वर्ष भारत की रैंकिंग में कमी का एक मुख्य कारण है।

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) के अनुसार, वेस्ट बैंक एवं पूर्वी येरुशलम पर इजरायल का कब्जा अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है और फिलिस्तीनी क्षेत्रों में इसकी उपस्थिति को यथाशीघ्र समाप्त किया जाना चाहिए।

ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत का परिधान निर्यात संकट के दौर से गुजर रहा है। इसका मुख्य कारण घरेलू नीतिगत स्वार्थ, कच्चे माल के आयात पर बाधाएं और कठिन व्यापार प्रक्रियाएँ हैं।