29-Apr-2024
डंपिंग सिंड्रोम एक चिकित्सीय स्थिति है जो भोजन विशेष रूप से चीनी के पेट से छोटी आंत में तीव्र गति से जाने के कारण उत्पन्न होती है।
29-Apr-2024
भारत अपने मध्य पूर्व संबंधों का विस्तार करने के लिए ओमान के साथ व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने पर विचार कर रहा है। नई दिल्ली मध्य पूर्व में अपने संबंधों का विस्तार करना चाहती है, क्योंकि यहां बढ़ते तनाव प्रमुख शिपिंग मार्ग को खतरे में डाल रहे हैं।
29-Apr-2024
22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के अवसर पर मृदा संरक्षण के संबंध में जागरूकता अभियान चलाया गया।
29-Apr-2024
कांग्रेस पार्टी के चुनाव घोषणापत्र, न्याय पत्र ने असमानता, धन की एकाग्रता और इन्हें संबोधित करने के उपायों पर घोषणा कर इस विषय पर बहस शुरू कर दी है और प्रधानमंत्री भी, कांग्रेस के घोषणापत्र में शामिल बातों पर अपनी टिप्पणियों के साथ, धन पुनर्वितरण पर चर्चा तेज करने में भी कामयाब रहे हैं।
29-Apr-2024
उत्तराखंड के नैनीताल क्षेत्र की वनाग्नि की हालिया घटना ने भारत में वनाग्नि की बढ़ती घटनाओं की ओर ध्यान आकर्षित किया है।
29-Apr-2024
बाज़ार के अनुमान के अनुसार घरेलू देखभाल उद्योग सालाना 15-19% की पर्याप्त दर से बढ़ेगा।
29-Apr-2024
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (ARCs) को मास्टर दिशानिर्देश जारी किया है, जो तनावग्रस्त वित्तीय परिसंपत्तियों के समाधान और वित्तीय प्रणाली में सुधार के लिए महत्वपूर्ण है।
29-Apr-2024
चुनाव आयोग द्वारा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (RPA) की धारा 58 (2) और 58 ए (2) के तहत मणिपुर के 11 मतदान केंद्रों पर मतदान को शून्य घोषित कर दिया है ओर अरुणाचल प्रदेश के 8 मतदान केंद्रों पर 22 अप्रैल और 24 अप्रैल को पुनर्मतदान करावाया गया गया है ।
29-Apr-2024
पिछले 10 वर्षों में भारतीय मुद्रा में डॉलर की तुलना में अधिक गिरावट देखी गई है। लेकिन यदि सभी प्रमुख वैश्विक मुद्राओं के साथ इसकी विनिमय दर को देखा जाए तो रुपया 'वास्तविक' रूप में मजबूत हुआ है
29-Apr-2024
वर्ष 2023 के अंत में 561 कैदियों को मृत्युदंड दिए जाने के साथ भारत में मृत्युदंड की सजा पाने वालों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। वर्ष 2004 के बाद से यह संख्या अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुँच गई है। साथ ही, सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2023 में सुने गए मामलों में मृत्युदंड पाए लगभग 55% अर्थात छह कैदियों को बरी कर दिया। मृत्युदंड की सजा पर विचार के लिए न्यायालय ने संविधान पीठ बुलाने की पहल की।
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