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IAS Foundation New Batch, Starting from 27th Aug 2024, 06:30 PM | Optional Subject History / Geography | Call: 9555124124

CURRENT AFFAIRS

राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन (NeVA)

25-May-2023

इस कार्यशाला का उद्देश्य सभी राज्य/केंद्र-शासित प्रदेशों के विधानमंडलों को NeVA प्लेटफार्म की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना और प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से सदन की कार्यवाही के संचालन में पारदर्शिता, संवेदनशीलता और जवाबदेही को शामिल करना है।

आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मध्य जल विवाद

24-May-2023

तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच कृष्णा जल बंटवारे को लेकर गतिरोध जारी है, क्योंकि अभी तक इस विवाद का कोई स्थायी समाधान नहीं हो पाया है।

कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म

24-May-2023

हाल ही में, यूरोपीय आयोग द्वारा कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (CBAM) पर प्रस्ताव पारित किया गया।

राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR)

24-May-2023

हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार, जनगणना के लिए स्व-गणना केवल उन परिवारों को प्रदान की जाएगी, जिन्होंने राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) को ऑनलाइन अपडेट किया है।

शहरी बाढ़

24-May-2023

बेंगलुरु के एक अंडरपास में महिला की मृत्यु डूब कर हो गई जिसने शहरी क्षेत्रों में बाढ़ प्रबन्धन को लेकर चिंताएं बढ़ा दी है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में स्थायी सदस्यता

23-May-2023

हाल ही में, जी-7 देशों की बैठक के दौरान संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में सुधार होना चाहिए।

‘कुदुम्बश्री’

23-May-2023

हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा देश के सबसे बड़े ‘स्वयं सहायता समूह नेटवर्क’ ‘कुदुम्बश्री’ के रजत जयंती समारोह का उद्घाटन किया गया।

सर्वोच्च न्यायालय, अध्यादेश,राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र

23-May-2023

भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई.चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले संवैधानिक पीठ ने 11 मई को कहा था कि दिल्ली सरकार कानून बना सकती है और राष्ट्रीय राजधानी में सिविल सेवाओं का प्रशासन कर सकती है। 

तिरुक्कुरल

23-May-2023

हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री तथा पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री द्वारा तमिल ग्रन्थ तिरुक्कुरल का टोक पिसिन भाषा में विमोचन किया गया। 

राष्‍ट्रीय सुशासन केंद्र

23-May-2023

हाल ही में, राष्ट्रीय सुशासन केंद्र (NCGG) द्वारा बांग्लादेश के प्रशासनिक अधिकारियों के लिए 60वां क्षमता निर्माण कार्यक्रम आरंभ किया गया। 



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