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CURRENT AFFAIRS

बिहार आरक्षण बिल पारित

14-Nov-2023

बिहार विधानसभा ने 9 नवंबर,2023 को सर्वसम्मति से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़े वर्गों (ईबीसी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में समग्र कोटा बढ़ाने के लिए एक विधेयक पारित किया। 

प्रदूषण पर स्विस कंपनी IQAir की लाइव रैंकिंग रिपोर्ट 

14-Nov-2023

स्विस कंपनी IQAir के द्वारा 13 नवंबर 2023 को जारी रिपोर्ट के अनुसार, विश्व में सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में भारत के तीन प्रमुख शहर - दिल्ली, कोलकाता और मुंबई शीर्ष 10 में शामिल किये गए हैं। 

केनेथ बोल्डिंग पुरस्कार (Kenneth Boulding Award)

14-Nov-2023

बीना अग्रवाल ने केनेथ बोल्डिंग पुरस्कार जीता। ग्लोबल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, मैनचेस्टर विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्रीय विकास एवं पर्यावरण के प्रोफेसर एवं इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ (दिल्ली) के पूर्व निदेशक बीना अग्रवाल को मेक्सिको सिटी में मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डेविड बार्किन के साथ संयुक्त रूप से केनेथ बोल्डिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

आकाश में उत्तरी ध्रुव पर दिखा लाल रंग का प्रकाशपुंज

13-Nov-2023

लद्दाख के हनले और मेराक में स्थापित खगोलीय वेधशाला के द्वारा 5 नवंबर 2023 को आकाश में लाल रंग का ध्रुवीय प्रकाशपुंज (एरोरा) की एक तस्वीर प्रस्तुत की गई  है। 

अय्यन ऐप (Ayyan app)

13-Nov-2023

केरल सरकार ने सबरीमाला अयप्पा मंदिर में आने वाले भक्तों की सहायता के लिए 'अय्यन' मोबाइल ऐप 9 नवंबर 2023 को लॉन्च किया।

उत्तराखंड के उत्पादों को जीआई टैग 

12-Nov-2023

भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री द्वारा उत्तराखंड के 15 से अधिक उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है।      

आईएमएफ ने सदस्यों के 50% कोटा में बढ़ोतरी की 

12-Nov-2023

आईएमएफ कार्यकारी बोर्ड ने आईएमएफ कोटा बढ़ाने के प्रस्ताव को 7 नवंबर 2023 को मंजूरी दी।

सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ कर 34 हुई

12-Nov-2023

तीन नव नियुक्त जजों ने 09 नवंबर, 2023  को सुप्रीम कोर्ट जज के रूप में शपथ ली।

सरस्वती नदी 

11-Nov-2023

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में सरस्वती नदी पर रिसर्च की कंपाइल रिपोर्ट तैयार कर रहा है।

नागालैंड नगरपालिका विधेयक,2023

11-Nov-2023

9 नवंबर,2023 को नागालैंड विधानसभा ने शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने की मांग करने वाला नागालैंड नगरपालिका विधेयक,2023 को सर्वसम्मति से पारित कर दिया। इससे  एक विवादास्पद मुद्दा सुलझ गया और राज्य में दो दशक के बाद नगर निगम चुनाव का रास्ता साफ हो गया। 

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