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CURRENT AFFAIRS

अबाबील हथियार प्रणाली (Ababeel Weapon System)

19-Oct-2023

पाकिस्तानी सेना के अनुसार, पाकिस्तान ने अपनी प्रतिरोधक क्षमता को और मजबूत करने के लिए 18 अक्टूबर,2023 को अबाबील हथियार प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया।

बिहार का चौथा कृषि रोड मैप लॉन्च

19-Oct-2023

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 18 अक्टूबर,2023 को पटना में बिहार का चौथा कृषि रोड मैप (2023-2028) लॉन्च किया।

झारखंड और ओडिशा में नए राज्यपाल

19-Oct-2023

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रघुबर दास और इंद्र सेना रेड्डी नल्लू को क्रमशः ओडिशा और त्रिपुरा का राज्यपाल नियुक्त किया है। इसकी विज्ञप्ति राष्ट्रपति भवन की ओर से 18 अक्टूबर 2023 को जारी की गई थी।

रैपिडएक्स (RapidX)

19-Oct-2023

दिल्ली-मेरठ के मध्य रैपिडएक्स एक प्रमुख लिंकिंग सिस्टम बनाया गया है।

इसरो के नए लक्ष्य

19-Oct-2023

17 अक्टूबर,2023 को भारत की भविष्य की अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं का रोडमैप निर्धारित करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो को 2035 तक स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने और 2040 तक चंद्रमा पर एक भारतीय को उतारने का निर्देश दिया।

इंडिया एआई रिपोर्ट ( India AI Report)

19-Oct-2023

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के सात कार्य समूहों ने 13 अक्टूबर 2023 को इंडिया एआई रिपोर्ट का पहला संस्करण प्रस्तुत किया।

भारत एवियन इन्फ्लूएंजा से मुक्त (India free from avian influenza)

18-Oct-2023

विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन (WOAH) ने पोल्ट्री कंपार्टमेंटों में अत्यधिक रोगजनक एवियन इन्फ्लुएंजा (HPAI) से मुक्ति की भारत की स्व-घोषणा को मंजूरी दी।

पुडुचेरी में समुद्र लाल 

18-Oct-2023

पुडुचेरी में 17 अक्टूबर 2023 को समुद्र लाल हो गया। पुडुचेरी में पानी में अधिक पोषक तत्वों के परिणामस्वरूप शैवाल की प्रचुरता या खिलने के कारण समुद्र लाल हो गया। इसका संभावित कारण लाल ज्वार या शैवालीय प्रस्फुटन बताया गया है।

केरल में बांस लगाने की योजना 

18-Oct-2023

केरल वन विभाग द्वारा राज्य में होने वाले भूस्खलन को रोकने के लिए मुन्नार में गैप रोड पर बांस और बांस की लताएं लगाने की योजना बनायीं जा रही है। 

समलैंगिक विवाह के लिए करना होगा इंतजार

18-Oct-2023

17 अक्टूबर,2023 को सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने एलजीबीटीक्यू+ अधिकार प्रचारकों को निराश करने वाले एक फैसले में सर्वसम्मति से समान-लिंग विवाह को कानूनी मान्यता देने की उनकी याचिका को खारिज कर दिया और ऐसे लोगों के लिए कानून बनाने का कार्य संसद पर छोड़ दिया।

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