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भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) द्वारा निम्न पृथ्वी कक्षा (Low Earth Orbit) में बढ़ते निष्क्रिय उपग्रहों, छोड़े गए रॉकेट चरणों सहित अंतरिक्ष मलबे के प्रबंधन के लिये कई महत्त्वपूर्ण प्रयास किये जा रहे हैं।

श्रीलंका, आर्थिक और तकनीकी सहयोग समझौते (ETCA) पर भारत के साथ बातचीत फिर से शुरू करने जा रहा है, क्योंकि यह अपनी संकटग्रस्त अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए व्यापार समझौतों और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) प्रवाह की ओर देख रहा है।

हाल ही में हुए गुजरात विधानसभा चुनाव के पश्चात् आम आदमी पार्टी (AAP) ने राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त करने के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग के निर्धारित मानदंडों को पूरा कर लिया है। 

हाल ही में, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा, कि ट्रांसजेनिक सरसों की किस्म, DMH-11 के फील्ड परीक्षणों से पता चला है, कि यह पारंपरिक सरसों की किस्मों की तुलना में अधिक उपज प्रदान करती है।

हाल ही में, वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह पर लगभग 3 बिलियन वर्ष पूर्व क्षुद्रग्रह की टक्कर से आई विशाल सुनामी (Megatsunami) को पृथ्वी के चिकशुलूब प्रभाव (Chicxulub Impact) के समान बताया है। 

हाल ही में, केंद्रीय आवासन एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी स्वच्छ भारत मिशन-शहरी डैशबोर्ड (SBM-U Dashboard) के अनुसार, कुल 1,854 ‘लीगेसी लैंडफिल साइट्स’ में से 1,080 साइट्स के अपशिष्ट के उपचार के लिये अभी तक कोई सुधारात्मक योजना प्रस्तुत नहीं की गई है।

प्रतिवर्ष 6 दिसंबर को डॉ. भीमराव आंबेडकर (बी. आर. आंबेडकर) की पुण्यतिथि को प्रशंसकों द्वारा महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है और वे स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे। राजनीति, कानून एवं धर्म के बारे में उनके विचार अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं। 

हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो दर को 35 आधार(basis) अंक बढ़ाकर 6.25 प्रतिशत कर दिया।

हाल ही में, भारतीय रेल मंत्रालय द्वारा डिजाइन, निर्माण, वित्त, संचालन और हस्तांतरण (DBFOT) मॉडल पर रेलवे परियोजनाओं के विकास के लिए एक मॉडल रियायत समझौता जारी किया गया। 

हाल ही में, सिंगापुर में आयोजित अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) की 17वीं एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय बैठक (एपीआरएम) में अंतरराष्ट्रीय श्रमिक समूहों ने भारत की श्रम नीतियों की आलोचना की, जिसमें चार नए श्रम कोड शामिल हैं।