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CURRENT AFFAIRS

भारत की दीर्घावधि-कम उत्सर्जन विकास रणनीति(एलटी-एलईडीएस) 

16-Nov-2022

भारत ने शर्म अल-शेख, मिस्र में पार्टियों के 27वें सम्मेलन( COP27) के दौरान जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क सम्मलेन (यूएनएफसीसीसी) के समक्ष अपनी दीर्घकालिक कम-उत्सर्जन विकास रणनीति प्रस्तुत की।

भारत में कृषि निर्यात की स्थिति

15-Nov-2022

चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में भारत के कृषि निर्यात में 16.5% की वृद्धि हुई है। गेहूँ, चावल और चीनी जैसे उत्पादों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाए जाने के बावज़ूद इनके निर्यात में प्रभावशाली वृद्धि हुई है।

आसियान- भारत शिखर सम्मेलन

15-Nov-2022

हाल ही में, कंबोडिया के नोम पेन्ह में आयोजित 19वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भाग लिया। 

बोरियल वन पर खतरा

15-Nov-2022

उपआर्कटिक क्षेत्र के बोरियल वन पृथ्वी पर अमेजन वर्षावन के पश्चात् सर्वाधिक प्रमुख वन है जो वर्तमान में दक्षिण अमेरिकी वर्षावन के समान ही जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय संकट का सामना कर रहे हैं।

थोक मुद्रास्फीति में कमी 

15-Nov-2022

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रकाशित आँकड़ों के अनुसार खाद्य, ईंधन और विनिर्मित उत्पादों की कीमतों में कमी होने से थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति अक्टूबर महीने में घटकर 8.39 प्रतिशत पर आ गयी।

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) 

15-Nov-2022

केंद्र सरकार द्वारा, आदिवासी छात्रों के लिए 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) स्थापित करने पर जोर दिया जा रहा है।

उपासना स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1991 से संबंधित याचिकाएं 

15-Nov-2022

केंद्र सरकार ने उपासना स्थल अधिनियम की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर, अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से और समय की मांग की है। 

खुदरा मुद्रास्फीति में कमी 

15-Nov-2022

हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में  खुदरा मुद्रास्फीति में कमी आई है। खुदरा मुद्रास्फीति, का मापन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) के अंतर्गत किया जाता है।

तिरुपति महापाषाण स्थल

14-Nov-2022

आंध्र प्रदेश के तिरुपति ज़िले में स्थित महापाषाणिक स्थल संरक्षण के अभाव में नष्ट हो रहे हैं। 

न्यायिक नियुक्ति में विलंब

14-Nov-2022

हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक नियुक्तियों के लिये कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित नामों पर केंद्र सरकार द्वारा कोई निर्णय न लिये जाने की आलोचना की है।



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