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हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा अभिसमय (UNFCCC) को सूचित करने के लिये भारत के अद्यतन ‘राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान’ (Nationally Determined Contribution : NDC) को मंजूरी दी है। यह पेरिस जलवायु समझौते के तहत जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटने के लिये वैश्विक प्रतिक्रिया को मजबूत करने की दिशा में भारत के योगदान में वृद्धि का प्रयास है। 

हाल ही में, संसद ने भारतीय अंटार्कटिक विधेयक, 2022 पारित किया है। अंटार्कटिक (Antarctica) क्षेत्र के प्रति वैश्विक आकर्षण का मुख्य कारण इसकी परमाणु ऊर्जा खनिजों से संपन्न होना है। अत: भारत के लिये अंटार्कटिक क्षेत्र के प्रति रुझान, अनुसंधान एवं संबंधित मुद्दों पर चर्चा करना आवश्यक है। अंटार्कटिक दक्षिण अक्षांश के 60 डिग्री दक्षिण में स्थित एक प्राकृतिक रिजर्व है।

हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य वस्तु एवं सेवा कर कार्यालयों द्वारा भेजे गए सभी नोटिसों पर दस्तावेज़ पहचान संख्या (DIN) का उल्लेख सुनिश्चित करने के लिये वस्तु एवं सेवा कर परिषद को सभी राज्यों को सलाह जारी करने का निर्देश दिया है।

हाल ही में, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने गन्ने के लिये ‘उचित एवं लाभकारी मूल्य’ (Fair and Remunerative Price : FRP) में वृद्धि की घोषणा की है।

हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) प्रमुख के कार्यकाल में वृद्धि को चुनौती देने वाली याचिका को स्वीकार करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है।

हाल ही में, संसंद की एक संयुक्त समिति ने जैविक विविधता (संशोधन) विधेयक, 2021 पर अपनी अनुशंसा रिपोर्ट संसद को सौंपी है।