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IAS Foundation New Batch, Starting from 27th Aug 2024, 06:30 PM | Optional Subject History / Geography | Call: 9555124124

CURRENT AFFAIRS

राष्ट्रीय हाइड्रोजन नीति, 2022 : स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ते कदम

26-Feb-2022

भारत की डीकार्बोनाइजेशन (वातावरण से कार्बन उत्सर्जन को कम करने की प्रक्रिया) नीति को उत्प्रेरित करने में हरित हाइड्रोजन (GH) महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसी परिप्रेक्ष्य में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय  ने एक विस्तृत ‘राष्ट्रीय हाइड्रोजन नीति’ की घोषणा की है, जो हरित हाइड्रोजन के प्रयोग को प्रोत्साहित करेगी।

कांचोठ उत्सव

26-Feb-2022

हाल ही में, अत्यधिक बर्फ़बारी और शीत लहर के बीच ‘कांचोठ उत्सव’ (Kanchoth Festival) मनाया गया। 

सामाजिक विसंगति को बढ़ाता ‘कालकाज़ुकिचूट्टू अनुष्ठान’

26-Feb-2022

हाल ही में, कोचीन देवस्वम बोर्ड (Cochin Devaswom Board) ने 'कालकाज़ुकिचूट्टू' (Kalkazhukichoottu) अनुष्ठान में सुधार का फैसला किया है।

बाबुष्का बटालियन

26-Feb-2022

रूस के साथ संघर्ष की आशंका को देखते हुए यूक्रेन अपनी सैन्य तैयारियों को मज़बूत कर रहा है।

भारत-यू.ए.ई.व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता

25-Feb-2022

\हाल ही में, भारतीय प्रधानमंत्री और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस के मध्य आयोजित हालिया वर्चुअल बैठक मेंभारत और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (CEPA) पर हस्ताक्षर किये हैं। भारत के साथ इस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला यह पहला खाड़ी देश है। 

‘ऊपरी भद्रा परियोजना’(Upper Bhadra Project)

24-Feb-2022

हाल ही में, केंद्र सरकार द्वारा ‘ऊपरी भद्रा परियोजना’ (Upper Bhadra Project) को ‘राष्ट्रीय परियोजना’ का दर्ज़ा प्रदान किया गया है। इससे इस परियोजना को केंद्र से लगभग 60 प्रतिशत वित्तीय सहयोग प्राप्त होगा।

सिंथेटिक जीव विज्ञान पर एक राष्ट्रीय नीति की आवश्यकता

24-Feb-2022

वर्तमान में केंद्र सरकार सिंथेटिक जीव विज्ञान पर एक राष्ट्रीय नीति बनाने में कार्यरत है। यह एक उभरता हुआ विज्ञान है, जो डिज़ाइनर दवाइयों के निर्माण से लेकर खाद्य पदार्थों तक के अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिये इंजीनियरिंग जीवन रूपों (Engineering Life Forms) से संबंधित है।

लोक व्यवस्था और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर अंकुश

24-Feb-2022

कर्नाटक सरकार ने ‘लोक व्यवस्था’ (Public Order) का उल्लंघन मानते हुए शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है। कर्नाटक उच्च न्यायालय में इस मुद्दे को चुनौती दी गई है।



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