एशियाई विकास बैंक के साथ 50 मिलियन डॉलर का ऋण समझौता
चर्चा में क्यों ?
हाल ही में भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने 50 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए।
समझौता
इस समझौते का उद्देश्य जल-संचयन प्रणालियों का निर्माण करके जल सुरक्षा को बढ़ाना है, ताकि जल तक पहुंच में सुधार हो और मेघालय में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति सामुदायिक अतिसंवेदनशीलता कम हो।
यह परियोजना मेघालय राज्य जल नीति 2019 के अनुरूप है,
इसका उद्देश्य सहभागी दृष्टिकोण के माध्यम से राज्य के जल संसाधनों का सतत विकास, प्रबंधन व उपयोग करना, अतिसंवेदनशीलता को कम करना और एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन को बढ़ावा देना है।
यह परियोजना सूक्ष्म जलग्रहण क्षेत्रों और आपदा जोखिम प्रबंधन पर विचार करते हुए राज्यव्यापी जल संचयन प्रणाली मास्टर प्लान विकसित करने में मदद करेगी।
इससे गांव स्तर पर जल सुरक्षा योजनाओं के निर्माण में मार्गदर्शन मिलेगा, जिसका प्रबंधन ग्राम रोजगार परिषदों, वाटरशेड प्रबंधन समितियों तथा जल उपयोगकर्ता संघों द्वारा किया जाएगा।
इस परियोजना से 12 जिलों में 532 छोटे जल-भंडारण स्थलों के निर्माण में सहायता मिलेगी।
इन जल सुविधाओं में मॉनसून के मौसम में मूसलाधार वर्षा और अचानक आने वाली बाढ़ को रोकने एवं प्रबंधित करने के लिए जलवायु-अनुकूल प्रणालियों को शामिल किया जाएगा।
इससे संग्रहित हुआ पानी शुष्क मौसम के दौरान जल सुरक्षा में सुधार करेगा।
इस परियोजना के तहत किसानों को भरोसेमंद सिंचाई क्षेत्र उपलब्ध कराने के लिए 3,000 हेक्टेयर कमान क्षेत्र विकसित किया जाएगा।
इसके तहत गारो, जैंतिया और खासी क्षेत्रों में जलवायु संबंधी आंकड़ों को एकत्र करने और निगरानी करने तथा सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के लिए 50 मौसम केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
परियोजना के अंतर्गत तीन जल विद्युत संयंत्रों में नवीकरणीय ऊर्जा सूक्ष्म जल विद्युत का प्रायोगिक परीक्षण भी किया जाएगा।
एशियाई विकास बैंक
यह एशिया-प्रशांत क्षेत्र पर केंद्रित एक क्षेत्रीय बहुपक्षीय संस्था है।
यह सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सदस्य देशों को ऋण प्रदान करता है