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हाल ही में प्रकाशित एक मीडिया रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि देश में वर्ष 2012 से 2020 के मध्य गरीबी में वृद्धि हुई है। इसके अनुसार, वर्ष 2020 में 7.6 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे चले गए हैं तथा गरीबों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है।

ग्लासगो में आयोजित जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) के 26वें शिखर सम्मेलन (कॉप-26) में वैश्विक मीथेन संकल्प (Global Methane Pledge) को लॉन्च किया गया है, जिस पर 100 से अधिक देशों द्वारा हस्ताक्षर किया जा चुका है।

हाल ही में, खाद्य एवं कृषि संगठन (Food and Agriculture Organisation) ने विश्व खाद्य सूचकांक (Food Price Index) से संबंधित आँकड़े जारी किये हैं। इसके अनुसार विश्व खाद्य सूचकांक 133.2 अंकों पर पहुँच गया है, जो जुलाई 2011 के बाद सबसे अधिक है।

जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कोप-26 का आयोजन  ग्लासगो (ब्रिटेन) में 31 अक्तूबर से 12 नवंबर, 2021 के मध्य हो रहा है। इस सम्मेलन में भारत ने जलवायु परिवर्तन पर चिंता व्यक्त करते हुए वर्ष 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का महत्त्वकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया।

हाल ही में, मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के मत्स्य पालन विभाग ने ‘अंतर्देशीय खारे जल में कृषि को बढ़ावा’ विषय पर एक वेबिनार का आयोजन किया है। यह वेबिनार ‘आज़ादी का अमृत महोत्सव’ के एक हिस्से के रूप आयोजित किया गया है।

भारत में विश्व की कुल आबादी का लगभग 18 प्रतिशत हिस्सा निवास करता है, जबकि देश में  पीने योग्य जल संसाधनों का मात्र 4 प्रतिशत भाग ही उपलब्ध है। देश में अत्यधिक जल दोहन तथा अकुशल प्रबंधन के कारण भू-जल स्तर में निरंतर गिरावट आ रही है। इसके परिणामस्वरूप आने वाले समय में देश को गंभीर जल संकट का सामना करना पड़ सकता है।

हाल ही में, भारत के दूरसंचार विभाग द्वारा भारतीय दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (Telecom Service Providers-TSP) को 5-जी तकनीक के परीक्षण की अनुमति प्रदान की गई है।

भारतीय नौसेना की मारक क्षमता में वृद्धि करने के उद्देश्य से युद्धपोत से संबंधित परियोजना ‘15बी’ का पहला विध्वंसक युद्धपोत Y-12704 (विशाखापट्टनम) भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया है।

पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने घोषणा की है कि वह आगामी राज्य विधान सभा चुनाव से पहले अपनी राजनीतिक पार्टी बनाएंगे। इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग से मंज़ूरी मिलने के उपरांत ही उनकी पार्टी का नाम और चुनाव चिह्न की घोषणा की जाएगी।

इलेक्ट्रिक वाहनों के सूक्ष्म पुनर्विक्रय बाज़ार, उच्च डिफ़ॉल्ट संभावनाओं और अग्रिम लागत के कारण बैंकों की कम रुचि को देखते हुए नीति आयोग और विश्व बैंक इलेक्ट्रिक वाहनों के त्वरित एवं आसान वित्तपोषण के लिये एक कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं।