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CURRENT AFFAIRS

पी.एम. डिवाइन योजना

19-Oct-2022

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ‘पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिये प्रधानमंत्री की विकास पहल’ (PM-DevINE) योजना को मंजूरी दी है।  

इब्सामर VII

19-Oct-2022

हाल ही में, भारत का ‘आईएनएस तरकश’ इब्सामर VII (IBSAMAR VII) में शामिल होने के लिये दक्षिण अफ्रीका के गकेबेरहा बंदरगाह (एलिजाबेथ बंदरगाह) पहुँचा।  

पशुपालन में महिलाओं की भूमिका

19-Oct-2022

हाल ही में, 15 अक्तूबर को अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस का आयोजन किया गया। यह अंतर्राष्ट्रीय दिवस पशुपालन में महिलाओं की भूमिका को पहचानने और पशुधन विकास के सभी पहलुओं में महिलाओं को शामिल करने की आवश्यकता पर बल देता है।  

डिजिटल बैंकिंग इकाइयाँ

19-Oct-2022

16 अक्तूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां (Digital Banking Units : DBUs) राष्ट्र को समर्पित कीं। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2022-23 के केंद्रीय बजट में देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा देश के 75 ज़िलों में 75 डी.बी.यू. स्थापित किये जाने की घोषणा की गई थी। 

निहोंशु 

19-Oct-2022

भारत में जापान के दूतावास ने भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री के समक्ष एक आवेदन दायर किया है, जिसमें एक मादक पेय निहोंशु को भौगोलिक संकेतक (जीआई) टैग देने की मांग की गई है।

इको सेंसिटिव जोन 

19-Oct-2022

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कि वह देश भर में संरक्षित वनों, राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभ्यारण्यों की सीमा के एक किमी तक के क्षेत्र को अनिवार्य रूप से इको सेंसिटिव ज़ोन बनाने के अपने फैसले के विरुद्ध केंद्र सरकार द्वारा स्पष्टीकरण की मांग करने वाली याचिका पर विचार कर सकता

एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना 

19-Oct-2022

हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा भारतीय जन उर्वरक परियोजना के एक भाग के रूप में ‘एक राष्ट्र-एक उर्वरक’ योजना की शुरुआत की गयी।

इस योजना के तहत ‘भारत यूरिया बैग्‍स’ भी पेश किए गए, इससे कंपनियों को एक ही ब्रांड नाम - भारत के तहत उर्वरकों के विपणन में मदद मिलेगी।

वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक

18-Oct-2022

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP)और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनीशिएटिव (OPHI)द्वारा वैश्विकबहुआयामी गरीबी सूचकांक 2022 के आँकड़े जारी किए गये।

चुनावी बॉन्ड

18-Oct-2022

सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से पूछा, कि क्या चुनावी बॉन्ड प्रणाली राजनीतिक दलों को दिए गये धन के स्रोत का खुलासा करती है?

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