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जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक

चर्चा में क्यों?

  • केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राजस्थान के जैसलमेर में जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक की अध्यक्षता की।
    • बैठक में वस्तु एवं सेवा कर से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई।
    •  इसमें गोवा, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, मेघालय और ओडिशा के मुख्यमंत्री, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना के उप-मुख्यमंत्री और कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों ने हिस्सा लिया।

GST परिषद के बारे में:

  • यह केंद्र और राज्यों का एक संयुक्त मंच है।
  • इसकी स्थापना संविधान के अनुच्छेद 279A के उपबंधों के अधीन की गई है। 
    • यानी यह एक संवैधानिक निकाय है। 
    • अनुच्छेद 279A को 101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया है।
  • GST के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों पर सिफारिशें करना इसका मुख्य कार्य है।
    • यह GST के विभिन्न दर स्लैब पर भी निर्णय लेता है।
  • इसकी संरचना:
    • अध्यक्षः केंद्रीय वित्त मंत्री।
    • सदस्यः  (कुल 33 सदस्य, जिनमें से 2 सदस्य केंद्र से और 31 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से)
      • केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री या राजस्व प्रभारी।
      • वित्त या कराधान के प्रभारी मंत्री या प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा नामित कोई अन्य मंत्री।
  • निर्णय के लिए उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 3/4 बहुमत की आवश्यकता होती है।
    • मतों में केंद्र की हिस्सेदारी 33% होती है।

प्रश्न. जीएसटी परिषद का गठन किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था?

(a) 100वां संशोधन

(b) 101वां संशोधन

(c) 102वां संशोधन

(d) 103वां संशोधन

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