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लोकतंत्र के संरक्षण के लिये बनाई गई संवैधानिक संस्थाओं में भारतीय न्यायपालिका का स्थान प्रमुख माना जाता है। राष्ट्र, नागरिकों तथा न्यायपालिका को अपनी स्वतंत्रता को कमज़ोर करने से बचना चाहिये। फिर भी, इसमें कोई संदेह नहीं है कि न्यायपालिका को ‘भीतर और बाहर’ से चुनौती मिल रही है। 

महामारी के कारण राज्यों के कोष पर बढ़ते दबाव के मध्य यह माँग उठ रही है कि केंद्र सरकार को कर हस्तांतरण बढ़ाकर, राज्यों को एक और अनिश्चित वर्ष से निपटने में मदद करनी चाहिये, जिससे उनके व्यय को सुविधाजनक बनाया जा सकता है।

वर्तमान में भारत-चीन संबंधों के परिप्रेक्ष्य में भारत की तिब्बत नीति और भारत-चीन संबंधों पर तिब्बत के प्रभाव पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले कई वर्षों में पहली बार यह घोषणा की कि उन्होंने निर्वासित तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा से उनके जन्मदिन पर बात की थी।

हाल ही में, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने त्यागपत्र दे दिया। इसका कारण छह माह के भीतर विधायक के रूप में उनके निर्वाचन में संवैधानिक अड़चन को बताया जा रहा है। वर्तमान में पश्चिम बंगाल में भी अनिर्वाचित मुख्यमंत्री है। पूर्ववर्ती मिसालों और प्रक्रियाओं के माध्यम से इसे समझने के साथ-साथ भारत के चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर भी नजर डालने की आवश्यकता है।

कोविड-19 महामारी के मुश्किल समय में, 11 जुलाई (विश्व जनसंख्या दिवस) कुछ सकारात्मक खबरें लेकर आया है - भारत एक जनसांख्यिकीय के बेहतर स्थान में प्रवेश कर गया है, जो अगले ‘दो से तीन दशकों’ तक जारी रहेगा।

हाल ही में, हैदराबाद स्थित ‘ग्रेने रोबोटिक्स' ने ड्रोन डिफेंस डोम (ड्रोन रक्षा गुंबद) को डिजाइन और विकसित करने का दावा किया है। यह पूर्णतया स्वदेशी 'एकीकृत, वितरित और विस्तृत क्षेत्र के लिये स्वायत्त ड्रोन सुरक्षा प्रणाली है। इसे 'इंद्रजाल' नाम दिया गया है।

महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय ने, ‘व्यक्तियों की तस्करी (रोकथाम, देखभाल और पुनर्वास) विधेयक, 2021 का मसौदा जारी कर सुझाव और टिप्पणियाँ आमंत्रित की हैं।

हाल ही में, केंद्र सरकार ने सहकार से समृद्धि’ को साकार करने के लिये ‘कृषि मंत्रालय’ से पृथक करके ‘सहकारिता मंत्रालय’ का गठन किया है। वर्तमान गृहमंत्री को इस मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

वर्तमान में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच जल संसाधनों के बंटवारे को लेकर पुनः विवाद आरंभ हो गया है। वर्ष 2015 में नागार्जुन सागर जलाशय से पानी छोड़ने को लेकर दोनों राज्यों के अधिकारियों के बीच विवाद हो गया था। हालाँकि, वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी के मुख्यमंत्री बनने के बाद दोनों राज्यों के संबंधों में कुछ सुधार हुआ है।

प्रौद्योगिकी के साथ वितरण तंत्र को सुव्यवस्थित करके पुलिस दक्षता में सुधार तथा व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त किया जा सकता है। एक कुशल और अच्छी ‘आपराधिक न्याय प्रणाली’ किसी देश को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से उन्नत बनाती है। हालाँकि, भारत में ‘अदूरदर्शी राजनेताओं’ ने इस तथ्य को स्वीकार नहीं किया है।