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चीन द्वारा अफ्रीका की आर्थिक गतिविधियों में बढ़ता हस्तक्षेप भारत के लिये एक चिंता का विषय बना हुआ है। इसी क्रम में, भारत-अफ्रीका संबंधों को मज़बूत करने के लिये भारतीय विदेश मंत्री ने अपनी हालिया यात्रा के दौरान ट्वीट करते हुए कहा कि ‘एक ऐतिहासिक एकजुटता आज एक आधुनिक साझेदारी है’।  

आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि भारत को अभी से ‘मध्यम-आय पाश’ (Middle-Income Trap) में फँसने की आशंकाओं से बाहर निकलने के लिये तैयार रहने की आवश्यकता है। क्योंकि इसके कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में गिरावट का जोखिम बना हुआ है।

जुलाई के प्रथम सप्ताह में, अफगानिस्तान स्थित ‘बगराम एयर बेस’ से अमेरिकी सैनिकों की वापसी प्रारंभ हो गई, जिन्होंने अफगानिस्तान में 20 वर्ष के लंबे युद्ध में हिस्सा लिया था।

हाल ही में, अमूल ने उपभोक्ताओं के लिये  दुग्ध उत्पादों की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोत्तरी की है। यह वृद्धि मौजूदा कीमतों के लगभग 4 प्रतिशत के बराबर है और ‘समग्र उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI)’ में वृद्धि से काफी नीचे है, जो पहले से ही आर.बी.आई. द्वारा निर्धारित सीमा (6 प्रतिशत पर) को पार कर चुका है।

एक आदर्श विश्व में यह उम्मीद की जाती है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने देश के कानूनों का पालन करेगा। व्यवहारिक विश्व में ‘अधिकांश लोग’ कानून का पालन करते हैं, हालाँकि ऐसे भी कई लोग हैं, जो नियमित रूप से कानून तोड़ते हैं, और कभी-कभी वह ऐसा इरादे से भी करते हैं।

हाल ही में, शीर्ष न्यायालय के दो न्यायाधीशों ने पश्चिम बंगाल से संबंधित मामले की सुनवाई से स्वयं को अलग कर लिया। इसके अतिरिक्त, दिल्ली उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने आईटी नियमों की वैधता को चुनौती देने वाली डिजिटल मीडिया की याचिका पर सुनवाई से स्वयं को अलग कर लिया है।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने हाल ही में ‘सिनेमैटोग्राफ (संशोधन) विधेयक, 2021’ के मसौदे को सार्वजनिक टिप्पणियों के लिये जारी किया है। 

भारत का स्कूली शिक्षा परिदृश्य विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का सामना कर रहा है। कोविड -19 महामारी से पहले भी, देश अधिगम संकट (Learning Crisis) से जूझ रहा था, उदाहरणस्वरूप: 10 वर्ष की उम्र में दो में से एक छात्र में बुनियादी पढ़ने की दक्षता की कमी थी।

हाल ही में, ओडिशा सरकार की एक पुरातात्विक विंग ‘ओडिशा इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम एंड साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज़ (OIMSEAS)’ द्वारा बालासोर ज़िले में उत्खनन के दौरान 4000 वर्ष पुरानी बस्ती एवं प्राचीन कलाकृतियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं।

उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों को ‘एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड’ (ONORC) प्रणाली को लागू करने का निर्देश दिया, जिसके अंतर्गत 31 जुलाई तक ‘अंतर-राज्यीय पोर्टेबिलिटी’ की अनुमति दी गई है।