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अफ्रीका, भारतीय विदेश नीति की मुख्य प्राथमिकताओं में रहा है। वर्तमान सरकार ने अफ्रीकी देशों के साथ संबंधों को मज़बूत करने के लिये एक दूरदर्शी रणनीति तैयार की है। इसके कार्यान्वयन को भी काफी अच्छे से प्रबंधित किया गया है। 

दक्षिण एशियाई क्षेत्र में कोविड-19 संकट के सामाजिक प्रभावों को हल करने के लिये प्रौद्योगिकी में एक नारीवादी दृष्टिकोण को अपनाने की आवश्यकता है। कोविड-19 महामारी के परिणामस्वरूप प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में व्यापक स्तर पर असमानताएँ सामने आई हैं।

दैनिक संक्रमण और मौतों के आधिकारिक अनुमानों में गिरावट के साथ कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर धीरे-धीरे थम रही है। साथ ही, अर्थव्यवस्था भी धीरे-धीरे सामान्य हो रही है, कई राज्यों ने लॉकडाउन के दौरान लगाए गए प्रतिबंधों में ढील देना शुरू कर दिया है।

हाल ही में, चीन ने तिब्बत के सुदूर हिमालयी क्षेत्र में पहली पूर्ण विद्युतीकृत बुलेट ट्रेन लाइन का संचालन प्रारंभ किया है। 

तमिलनाडु सरकार ने अपने आधिकारिक संचार में ‘केंद्र सरकार’ (Central Government) शब्द के स्थान पर 'संघ सरकार’ (Union Government) का प्रयोग करने का निर्णय लिया है। कई विशेषज्ञ इसे ‘संविधान की चेतना’ को पुन: प्राप्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम मान रहे हैं।

भारत में, सरकार के लिये एक आम सहमति बनाना मुश्किल है कि कोविड-19 से लड़ने और भारत को इसके प्रकोप से सुरक्षित रखने के लिये, मृतकों की सही संख्या को सावधानीपूर्वक प्रलेखित (Documented) किया जाना आवश्यक है।

हाल ही में, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने स्मार्ट टीवी सेगमेंट में गूगल के आचरण की जाँच का आदेश दिया है। गूगल पर आरोप है कि स्मार्ट टीवी निर्माताओं के साथ उसके समझौते ने एंड्रॉयड के वैकल्पिक संस्करणों के विकास एवं उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया है। 

न्यायपालिका ने पिछले दिनों गैर-कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (UAPA) से संबंधित तीन मौलिक निर्णय दिये हैं। इनमें से एक मामला दिल्ली उच्च न्यायालय, दूसरा राष्ट्रीय अन्वेंषण एजेंसी न्यायालय (NIA Court) तथा तीसरा कर्नाटक उच्च न्यायालय से संबंधित है।

भारत के साथ-साथ दुनिया भर के वैज्ञानिक 'डेल्टा प्लस' (Delta Plus) वेरिएंट को लेकर चिंतित हैं। यह कोरोना वायरस के ‘डेल्टा वेरिएंट’ (प्रकार) का एक उभरता हुआ रूप है। यह वेरिएंट वर्तमान में स्वीकृत उपचार पद्धतियों के माध्यम से शरीर में बनने वाली ‘एंटीबॉडी’ को बेअसर कर सकता है

1840 के दशक में बंगाल प्रेसीडेंसी के मछुआरा समुदाय को अस्तित्व के संकट का सामना करना पड़ रहा था,  क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने मछली पकड़ने वाली नौकाओं पर कर लगा दिया था। इसके लिये यह तर्क दिया गया कि मछली पकड़ने से घाटों पर आवाजाही में बाधा आती है।