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‘सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी’ (CMI) के अनुसार, हाल ही में शहरी भारत में बेरोज़गारी बढ़ गई है। साथ ही, श्रम बल की भागीदारी में भी गिरावट आई है, जो आर्थिक गतिविधियों को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता का संकेत देती है। 

वर्ष 2021 के नाटो (उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन) शिखर सम्मेलन का आयोजन 14 जून को बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में किया गया। यह नाटो का 31वाँ औपचारिक शिखर सम्मेलन है। 

भारत की विशाल और समृद्ध जैव विविधता देश को एक विशिष्ट पहचान प्रदान करती है। भूमि, नदियों और महासागरों में विभिन्न पारिस्थितिक तंत्र हम लोगों को खाद्य सामग्री प्रदान करते हैं, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा को बढ़ाते हैं और हमें पर्यावरणीय आपदाओं से बचाते हैं। 

16 जून, 2021 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने ‘डीप ओशन मिशन’ (गहरे समुद्र अभियान) को मंजूरी प्रदान की। इस अभियान को 5 वर्ष की अवधि के लिये लागू किया जाएगा। इसकी अनुमानित लागत 4,077 करोड़ रुपए होगी। 

विगत माह 18 मई को भारत ने कोविड-19 महामारी से सर्वाधिक मौतें दर्ज कीं, यह सख्या  जनवरी में अमेरिका द्वारा दर्ज की गईं विश्व में सर्वाधिक दैनिक मौतों के बाद सबसे अधिक थी।

विगत वर्षों में जैविक कृषि से संबंधित गतिविधियों में वृद्धि के साथ-साथ कृषि के मशीनीकरण पर भी ज़ोर दिया जा रहा है। मशीनीकृत कृषि को बढ़ावा देकर उपलब्ध संसाधनों का न्यूनतम उपयोग करके अधिकतम उत्पादन किया जा सकता है।

हाल ही में, बांग्लादेश में चीन के राजदूत ली जिमिंग ने बांग्लादेश को क्वाड के प्रति आगाह किया है। राजदूत ने क्वाड को एक संकीर्ण उद्देश्य के भू-राजनीतिक गुट के रूप में वर्णित करते हुए बांग्लादेश को चेताया है कि यदि वह क्वाड में भागीदारी करता है

वर्तमान समय पूरी दुनिया के लिये अत्यंत कठिन है। इस समय पूरी दुनिया दो प्रमुख चुनौतियों का सामना कर रही है। पहली, कोविड-19 महामारी और दूसरी, जलवायु परिवर्तन। इन चुनौतियों के समाधान हेतु सभी देशों को एक-साथ आने की ज़रूरत है। 

महामारी की दूसरी लहर आखिरकार थमती नज़र आ रही है। संक्रमणों की आधिकारिक संख्या में कमी आई है, हालाँकि मौतों में वृद्धि जारी है। इसके अतिरिक्त, कई राज्यों में अभी भी ‘लॉकडाउन’ बरकरार है, इसका ‘अनौपचारिक क्षेत्र’ के लोगों की आजीविका पर गंभीर प्रभाव पड़ने की आशंका है।

हाल ही में, लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल द्वारा  नए कानूनों के लिये मसौदा प्रस्तुत किया गया है। इन नए कानूनों को लक्षद्वीप की सांस्कृतिक विविधता को नष्ट करने के उद्देश्य से लाए गए क़ानून बताकर स्थानीय लोगों द्वारा इनका विरोध किया जा रहा है।