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भारत में यूरोप की तरह ‘जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन’ (GDPR) जैसा कोई नियामक ढाँचा उपस्थित नहीं है। ऐसे में, ‘एजुकेशन टेक्नोलॉजी’ (EdTech) संबंधी ऐप्स के माध्यम से पढ़ाई करने वाले छात्रों की गोपनीयता प्रभावित हो सकती है। 

हाल ही में, आई.सी.एम.आर. के साथ काम करने वाले विशेषज्ञ डॉक्टरों की एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स ने भारत सरकार को प्लाज्मा थेरेपी को बंद करने की सलाह दी थी। इसके आधार पर सरकार ने कोविड-19 के उपचार में प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग नहीं करने संबंधी दिशा-निर्देश किये हैं।

कोविड-2.0 के संबंध में किये गए विभिन्न अध्ययनों से पता चलता है कि कोविड-19 की दूसरी लहर में संक्रमित होने वाले लोगों में 60 वर्ष की आयु से अधिक उम्र वाले लोगों की संख्या कम है।

जून 2019 में केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ने कहा था कि दूरसंचार सेवाओं में क्रांति लाने के लिये सरकार 100 दिनों के अंदर पाँचवीं पीढ़ी (5G) के वायरलेस नेटवर्क के परीक्षण की प्रक्रिया शुरू कर देगी। लेकिन किन्हीं कारणवश यह अभी तक शुरू नहीं हो सका है। 

भारतीय अर्थव्यवस्था की नियमित रूप से निगरानी करने वाले संस्थान ‘सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी’ (CMIE) के एक हालिया अध्ययन अनुसार, भारत की श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) लगातार तीन महीनों से गिरकर अप्रैल, 2021 में 40 प्रतिशत के स्तर पर पहुँच गई है।

भारत वर्तमान में गंभीर स्वास्थ्य संकट के दौर से गुजर रहा है। इन संकटों से निपटने के लिये हमें अपनी स्वास्थ्य प्रणाली को मज़बूत करना अति आवश्यक है।

18 अप्रैल, 2021 को श्री रामानुजाचार्य की 1004वीं जयंती मनाई गई। इनकी जयंती की तिथि तमिल सौर कैलेंडर के आधार पर तय की जाती है। इन्होंने आम जनमानस में समानता और भक्ति-भाव का संचार किया था।

वर्तमान में, अरब सागर में उत्पन्न हुए एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात 'ताऊते' ने भारत के पश्चिमी तट पर भारी नुकसान पहुँचाया है। इस दौरान गुजरात में 'लैंडफॉल' (Landfall) की स्थिति भी देखने मिली।

हाल ही में, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू.एच.ओ.) ने चेतावनी दी है कि प्रति सप्ताह 55 घंटे या उससे अधिक काम करना स्वास्थ्य के लिये एक गंभीर खतरा है। 

14 मई, 2021 को पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ‘मलेरकोटला’ को राज्य का 23वाँ ज़िला घोषित किया। ‘पंजाब भूमि राजस्व अधिनियम, 1887’ की धारा 5 में कहा गया है कि "राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा राज्य की तहसीलों, ज़िलों और प्रभागों की संख्या तथा सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है।”