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भारत अपनी अर्थव्यवस्था को रेखीय से चक्रीय की ओर ले जाने के लिये नीति-निर्माण, विभिन्न नियमों व परियोजनाओं को बढ़ावा दे रहा है। इसके लिये प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन, ई-अपशिष्ट प्रबंधन, निर्माण तथा विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम एवं धातु पुनर्चक्रण संबंधी नीतियों को अधिसूचित किया गया है।

अमेरिका एवं जापान जैसे विकसित देशों तथा भारत में सरकारी प्रतिभूतियों या बॉण्ड्स पर बढ़ती बॉण्ड यील्ड पर भारतीय रिज़र्व बैंक ने चिंता व्यक्त करते हुए इसे अर्थव्यवस्था की संवृद्धि में बाधक बताया है।

22 मार्च को विश्व जल दिवस के अवसर पर ‘केन-बेतवा लिंक परियोजना’ (KBLP) को साकार करने के लिये केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गए।                

विश्लेषकों का मानना है कि एशिया में आर्थिक बदलाव हो रहा है और आने वाला दशक आर्थिक दृष्टि से भारत का है। लगभग हर बड़ी कंपनी अपने वैश्विक प्रसार और विकास के लिये भारत में संभावनाएँ तलाश रही है। ऐसे में, आर्थिक वास्तविकताओं व संभावनाओं पर एक-साथ विचार करना आवश्यक है

झारखंड सरकार ने कुपोषण से निपटने के लिये राज्य में ‘समर’ (Strategic Action for Alleviation of Malnutrition and Anemia Reduction- SAAMAR) अभियान शुरू करने की घोषणा की है।

पानी में डूबने से होने वाली संदिग्ध मौतों की जाँच के लिये डायटम परीक्षण किया जाता है। किसी व्यक्ति को मारकर पानी में फेक दिये जाने की स्थिति में आपराधिक जाँच के लिये यह परीक्षण आवश्यक है।

सर्वोच्च न्यायलय ने आधार कार्ड से लिंक न होने के कारण 3 करोड़ राशनकार्ड रद्द किये जाने संबंधी मुद्दे को ‘अत्याधिक गंभीर’ बताया है। साथ ही,  न्यायलय ने इस मामले में केंद्र व राज्य सरकारों से जवाब भी माँगा है।

हाल ही में, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने ‘वाहन स्क्रैपिंग नीति’ को लागू करने के लिये ‘पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा’ केंद्र स्थापित करने के उद्देश्य से मसौदा नियमावली जारी की है।

पद-ग्रहण करने के महज 36 दिन बाद ही नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति जोबाइडन ने विदेश में पहले हवाई हमले के आदेश दे दिये थे।