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CURRENT AFFAIRS

राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन : हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था के विकास में सहायक

20-Feb-2021

हाल ही में, प्रस्तुत बजट में हरित हाइड्रोजन पर विशेष ध्यान देते हुए 'राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन' प्रारंभ करने का प्रस्ताव किया गया है। इसके अंतर्गत हाइड्रोजन को ऊर्जा स्रोत के रूप में उपयोग करने के लिये एक रोडमैप तैयार किया जाएगा, जो हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था के विकास में सहायक होगा।

भारत की ‘ब्लू इकोनॉमी’ पॉलिसी

20-Feb-2021

भविष्य में जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये जमीनी संसाधन पर्याप्त नहीं होंगे। अतः अधिकतर तटीय देश महासागरों में विकास के नए संसाधनों की तलाश में जुटे हुए हैं।

व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौता (COMPREHENSIVE ECONOMIC COOPERATION AND PARTNERSHIP AGREEMENT)

18-Feb-2021

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा भारत और मॉरीशस के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौते (CECPA) को मंज़ूरी प्रदान की गई है।भारत-मॉरीशस द्वारा हस्ताक्षरित CECPA समझौता अफ्रीका में स्थित किसी देश के साथ  भारत द्वारा किया जाना वाला पहला व्यापार समझौता होगा। 

किसानों की आय दो-गुनी करने का लक्ष्य तथा संबंधित पहलू

17-Feb-2021

किसानों की आय दो-गुनी करने के उद्देश्य से गठित ‘दलवई समिति’ के अध्यक्ष अशोक दलवई ने हालिया साक्षात्कार में कहा है कि “कृषि आय के संदर्भ में वास्तविक परिणामों की बजाय केवल रणनीतियों के कार्यान्वयन की निगरानी की जा रही है”।

साइबर विवाद और उसका विनियमन

17-Feb-2021

हाल ही में, केंद्र सरकार ने माइक्रो-ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर 250 से अधिक खातों को पुनर्स्थापित करने पर नोटिस जारी किया है। इससे पहले सरकार की 'विधिक माँग' पर ये खाते निलंबित कर दिये गए थे।

विश्व खाद्य सुरक्षा पर स्वैच्छिक दिशानिर्देश

15-Feb-2021

हाल ही में, खाद्य प्रणालियों और पोषण पर पहली बार स्वैच्छिक दिशानिर्देश को ‘विश्व खाद्य सुरक्षा समिति’ (CFS) के 47वें सत्र में सदस्यों द्वारा अनुसमर्थित किया गया। इसका उद्देश्य भूख और कुपोषण को समाप्त करना है।

मंदारिन बत्तख (Mandarin duck)

15-Feb-2021

हाल ही में, असम के तिनसुकिया ज़िले में मगुरी-मोटापुंग बील (Maguri-Motapungbeel or wetland) में एक दुर्लभ मंदारिन बत्तख को देखा गया था।

पॉक्सो अधिनियम के कानूनी पक्ष और संबंधित चिंताएँ

15-Feb-2021

बच्चों (18 वर्ष से कम) को यौन शोषण से बचाने हेतु वर्ष 2012 में भारत सरकार द्वारा बाल यौन शोषण अपराध अधिनियम (Protection of Children from Sexual Offences- POCSO Act) अधिनियमित किया गया था।



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