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भारत में एकल उपयोग प्लास्टिक (Single-Use Plastic : SUP) पर 1 जुलाई, 2022 से प्रतिबंध लगा दिया गया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इस संदर्भ में पिछले वर्ष एक अधिसूचना को जारी किया था

हाल ही में, भारतीय प्राणि सर्वेक्षण (ZSI) के वैज्ञानिकों ने बताया है कि अंडमान सागर के कुल तटीय क्षेत्रों के 83.6% तक बड़े पैमाने पर प्रवाल या मूंगे का नुकसान हो रहा है। 

विश्व बैंक समूह की रिपोर्ट (2021) के अनुसार, भारत को हस्तांतरित वार्षिक प्रेषण (Remittances) $87 बिलियन होने का अनुमान है, जो वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक है।

हाल ही में, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 'सी.ए.पी.एफ. पुनर्वास' (CAPF Punarvaas) पोर्टल लॉन्च किया है।

हाल ही में, केंद्र सरकार ने उद्योगों और उन्नत प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के बीच एक द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी है।