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CURRENT AFFAIRS

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का ‘फायर रेडी फॉर्मूला’

07-Mar-2022

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) ने वैश्विक सरकारों से एक नया 'फायर रेडी फॉर्मूला' अपनाने का आह्वान किया है। इससे पूर्व यू.एन.ई.पी. ने भविष्य में जंगल की आग (वनाग्नि) की घटनाओं में तीव्र वृद्धि से संबंधित चेतावनी जारी की थी। 

कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण

05-Mar-2022

टोयोटा केंद्रीय अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला ने एक लागत प्रभावी, वृहद् एवं दक्ष कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण प्रणाली विकसित की है। यह सूर्य के प्रकाश, जल और कार्बन डाई ऑक्साइड की सहायता से महत्त्वपूर्ण कार्बन यौगिकों के निर्माण को आसान करती है।

योगात्मक विनिर्माण पर राष्ट्रीय रणनीति

05-Mar-2022

अगली पीढ़ी के डिजिटल विनिर्माण को पूरा करने तथा स्थानीय उद्योगों की तत्काल आवश्यकताओं को कम करने के लिये केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ‘योगात्मक विनिर्माण पर राष्ट्रीय रणनीति’ (National Strategy on Additive Manufacturing) जारी की है।

मानव गतिविधियों का ग्लेशियरों पर प्रभाव

05-Mar-2022

एक नवीन रिपोर्ट के अनुसार, अंटार्कटिका में ब्लैक कार्बन की सांद्रता अनुसंधान स्टेशनों और महाद्वीप के अन्य हिस्सों की तुलना में लोकप्रिय पर्यटन स्थलों के आसपास काफी अधिक है।

भारतीय खाद्य प्रणाली में सुधार की आवश्यकता

05-Mar-2022

हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मलेन (UNFSS), 2021 संपन्न हुआ। इसमें ‘सतत विकास लक्ष्य 2030’ की प्राप्ति हेतु विभिन्न देश की सरकारों से उनकी खाद्य-प्रणाली में सुधार के महत्त्व को रेखांकित किया गया।

अधिकरणों में पारदर्शिता की आवश्यकता

05-Mar-2022

हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि पिछले वर्ष केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत ‘अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021’ (Tribunal Reforms Act, 2021) उसके निर्णय की अवमानना करता है। 

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना

04-Mar-2022

हाल ही में, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) योजना को 31 मार्च,  2026 या अगली समीक्षा तक, जो भी पहले हो, जारी रखने की मंजूरी दी गई है। 

भारतीय न्यूट्रिनो वेधशाला

04-Mar-2022

हाल ही में, तमिलनाडु ने उच्चतम न्यायालय में यह स्पष्ट किया है कि थेनी ज़िले के बोडी वेस्ट हिल्स के पोट्टीपुरम गांव में प्रस्तावित भारतीय न्यूट्रिनो वेधशाला (INO) के निर्माण की अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि इससे पश्चिमी घाट के संवेदनशील पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान हो सकता है।

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