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हाल ही में, केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन के कार्यान्वयन की समयसीमा में संशोधन किया है। प्रस्तावित संशोधन के अनुसार, केंद्र सरकार ने सभी 100 शहरों के लिये स्मार्ट सिटी मिशन के कार्यान्वयन की समय-सीमा को जून 2023 तक बढ़ा दिया है।

हाल ही में, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने एल्गार परिषद मामले में आरोपी सुधा भारद्वाज को जमानत दे दी है। बॉम्बे उच्च न्यायालय के अनुसार, गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत सत्र न्यायालय के पास सुधा भारद्वाज की हिरासत बढ़ाए जाने का उपयुक्त क्षेत्राधिकार नहीं थी।

गृह मंत्रालय के अनुसार, पिछले पाँच वर्षों में छह लाख से अधिक भारतीयों ने नागरिकता का त्याग कर दिया है। 

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में बालिकाओं और ट्रांसजेंडरों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिये शिक्षा मंत्रालय का ‘लिंग-समावेशन कोष’ चर्चा का मुद्दा बना हुआ है।

हाल ही में, भारत ‘जी-20 ट्रोइका’ में शामिल हुआ। इसके साथ ही भारत ने जी-20 का अध्यक्ष पद संभालने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी (विनियमन) विधेयक, 2020 को हस्ताक्षर के लिये राष्ट्रपति के पास भेजा गया है। यह विधेयक में इस क्षेत्र में सेवारत/कार्यरत सभी क्लीनिकों और चिकित्सा पेशेवरों के लिये एक राष्ट्रीय रजिस्ट्री और पंजीकरण प्राधिकरण की स्थापना का प्रस्ताव है।

हाल ही में, वित्त मंत्रालय के अधीन वित्त विभाग ने स्थानीय निकायों को 8453.92 करोड़ रूपए स्वास्थ्य अनुदान के रूप में जारी किया। यह आवंटन 70,051 करोड़ रूपए के स्वास्थ्य अनुदान के एक हिस्से के रूप में किया गया है। यह अनुदान पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिश पर आधारित है, जिसे वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक पाँच वर्षों में जारी किया जाना है।

जीवाश्म ईंधन से होने वाले प्रदूषण को कम करने में सहायक होने के कारण परमाणु ऊर्जा के समर्थक इसे ऊर्जा का एक जलवायु-अनुकूल स्रोत मानते है। हालाँकि, कुछ आलोचकों ने परमाणु ऊर्जा को जलवायु-अनुकूल ऊर्जा स्रोत मानने की धारणा पर संशय व्यक्त किया है।