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हाल ही में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (University Grants Commission- UGC) द्वारा एक सर्कुलर जारी किया गया है, जिसके माध्यम से कोविड-19 के मद्देनज़र यू.जी.सी. ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को वृहद स्तर पर नि:शुल्क ऑनलाइन कोर्स (Massive Open Online Courses- MOOC) का उपयोग करने हेतु कहा है।

हालिया घटनाक्रम के अनुसरण में, असामनता के मुद्दे पर कहा गया है कि भारत में नस्लवाद त्वचा के रंग से परे है। साथ ही, यह भी विचारणीय है कि लोगों या समूहों द्वारा धर्म के आधार पर घर के साथ-साथ अन्य सम्पत्ति को खरीदने पर जो प्रतिबंध लगाए जाते हैं उन्हें भी पूर्वाग्रह (Prejudices) के रूप में देखा जाना चाहिये।

हाल ही में, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू द्वारा ‘तांगम: एन एथनोलिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ द क्रिटिकली इंडेंजर्ड ग्रुप ऑफ अरुणाचल प्रदेश’ (Tangams: An Ethnolinguistic Study Of The Critically Endangered Group of Arunachal Pradesh) नामक शीर्षक से एक पुस्तक का विमोचन किया गया।

हाल ही में, अमेरिकी कांग्रेस के कुछ सदस्यों ने कनाडा के सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री को दोनों राष्ट्रों के बीच सीमा को चरणबद्ध तरीके से पुन: खोलने के लिये एक पत्र लिखा है। सीमा पर ये प्रतिबंध मार्च के तीसरे सप्ताह में लगाए गए थे, जिसकी समय-सीमा 21 जुलाई को समाप्त हो रही है।

कोविड-19 महामारी के दौर में लॉकडाउन के कारण ग्रामीण महिलाओं का कार्यशील जीवन तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उनकी श्रम सहभागिता नकारात्मक रूप से प्रभावित हुई है।

01 जुलाई, 2020 को भारतीय रेलवे द्वारा निजी क्षेत्र के लिये 109 गंतव्यों पर 151 आधुनिक रेलों के परिचालन हेतु आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत की गई है। यह प्रक्रिया दो चरणों में छह माह की अवधि में पूरी की जाएगी।

हाल ही में, भारत ने रूस से मिग- 19 लड़ाकू विमानों सहित अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद प्रक्रिया में तेज़ी लाई है। इसको ध्यान में रखते हुए अमेरिका ने भारत सहित अन्य देशों के संदर्भ में प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि रूस से हथियारों 

हाल ही में, ‘भारतीय बैंक संघ’ (Indian Banks Association- IBA) की अगुवाई में बैंकिंग क्षेत्र ने वित्त मंत्रालय और आर.बी.आई. के समक्ष बैड बैंक की स्थापना हेतु एक प्रस्ताव पेश किया।

जुलाई के प्रथम सप्ताह में अमेरिकी अधिकारियों ने विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) से सदस्यता वापस लेने के सम्बंध में संयुक्त राष्ट्र को अधिसूचित किया है। यह निर्णय राष्ट्रपति ट्रम्प द्वारा मई के अंत में डब्ल्यू.एच.ओ. के वित्त पोषण को रोकने और इस वैश्विक स्वास्थ्य निकाय से बाहर निकलने की घोषणा के बाद आया है।

विगत दशकों में, जैव विविधता में व्यापक हानि ने विकसित व विकासशील सभी देशों को अत्यधिक प्रभावित किया है। इस कारण से ‘वैश्विक जैव विविधता शासन’ के विकास को गति मिली है।