CURRENT AFFAIRS

प्रत्येक वर्ष होने वाले जलवायु सम्मलेन विश्व को जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध सामूहिक कार्रवाई करने के लिये प्रेरित करने में सामान्यतः सफल रहे हैं लेकिन पर्यावरणविद् ऐसा मानते हैं कि ये सम्मेलन विगत दो दशकों से बढ़ते संकट को रोकने में विफल रहे हैं।

हाल ही में, चीन की ‘नेशनल पीपुल्स कॉन्ग्रेस’ की ‘स्थायी समिति’ ने ‘देश के स्थलीय सीमा क्षेत्रों के संरक्षण एवं दोहन’ के लिये एक नया भूमि कानून पारित किया है। चीन का यह कानून अगले वर्ष 1 जनवरी से लागू होगा। विदित है कि नेशनल पीपुल्स कॉन्ग्रेस चीन का औपचारिक किंतु शीर्ष विधायी निकाय है। 

‘हिंद-प्रशांत क्षेत्रीय संवाद, 2021’ (Indo-Pacific Regional Dialogue: IPRD) का आयोजन 27 से 29 अक्तूबर, 2021 तक वर्चुअल माध्यम से किया जा रहा है। हिंद-प्रशांत क्षेत्रीय संवाद भारतीय नौसेना का सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक सम्मेलन और सामरिक स्तर पर नौसेना की सक्रियता बढ़ाने का प्रमुख माध्यम है। 

हाल ही में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने ‘विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट’ जारी की है। रिपोर्ट में कोविड महामारी के बाद रोज़गार सृजन में सुधार की संभावना व्यक्त की गई है। यह रिपोर्ट रोज़गार वृद्धि में धीमी गति के कारणों को रेखांकित करती है। साथ ही, रिपोर्ट में भारत के संदर्भ में उपस्थित चिंताओं का उल्लेख भी किया गया है।

हाल ही में, जारी ‘वैश्विक भूख सूचकांक’ (GHI) में भारत की रैंकिंग में गिरावट चिंता का विषय है। ऐसे में इसके कारणों के साथ-साथ डाटा एकत्र करने की विधियों का आकलन आवश्यक है ताकि भारत में भूख की प्रवृत्ति को समझा जा सके।  

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी (उत्तर प्रदेश) से भारत की सबसे बड़ी स्वास्थ्य अवसंरचना योजना ‘आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन’ (Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission- ABHIM) का शुभारंभ किया है।

भारत के उत्तरी एवं दक्षिणी भागों से ‘दक्षिण-पश्चिम मानसून’ के निवर्तन (Retreat) के बावजूद केरल और उत्तराखंड में अक्तूबर में रिकॉर्ड बारिश दर्ज़ की गई है। इन दोनों राज्यों सहित अन्य राज्यों में भी विगत कुछ वर्षों में वर्षा के प्रतिरूप और तीव्रता में परिवर्तन आया है।

कोविड-19 के पश्चात् भारतीय पर्यटन को पुन: पटरी पर लाने हेतु भारत सरकार ने हाल ही में 11,000 से अधिक पंजीकृत पर्यटक गाइडों तथा यात्रा और पर्यटन हितधारकों के लिये वित्तीय सहायता की घोषणा की है।

हाल ही में, वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने कहा है कि रूस से एस-400 ट्रायम्फ वायु रक्षा प्रणालियों की डिलीवरी तय समय के अनुसार होने की उम्मीद है। उनके इस बयान ने काट्सा अधिनियम (CAATSA- Countering America’s Adversaries through Sanctions Act) को पुनः चर्चा का केंद्रबिंदु बना दिया है।

हाल ही में, प्रकाशित पेंडोरा पेपर लीक ने एक बार पुनः धन-शोधन की गतिविधियों को चर्चा में ला दिया है। इंटरनेशनल कन्सोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स (ICIJ) ने वैश्विक वित्तीय संरचना के कामकाज को उजागर करने के लिये लगभग 12 मिलियन दस्तावेजों पर शोध और विश्लेषण किया है