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वर्ष 1991 में आयात और औद्योगिक लाइसेंस के उन्मूलन के साथ भारत में आर्थिक सुधारों का दौर आरंभ हुआ, जिसके पश्चात् कई अन्य कानूनों और विनियमों को समाप्त कर दिया गया। उद्योग जगत से दो प्रकार की प्रतिक्रियाएँ सामने आईं। एक समूह ने महसूस किया कि इससे अस्थिरता बढ़ेगी। उनका मानना था कि इससे आर्थिक उलटफेर होगा और अर्थव्यवस्था अस्थिर होगी।

जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (Intergovernmental Panel on Climate Change-IPCC) अपने छठे आकलन रिपोर्ट का पहला भाग जारी करेगा। इस संस्था द्वारा आवधिक स्थिति की जाँच रिपोर्ट अब पृथ्वी की जलवायु की स्थिति का सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत वैज्ञानिक दृष्टिकोण बन गया है।

हाल ही में, शोधकर्ताओं ने मधुमक्खियों पर मानवजनित दुष्प्रभावों का अध्ययन किया है। दुनिया भर में परागणकों की प्रजातियों में लगातार कमी आ रही हैं, जो खाद्य सुरक्षा और प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र के लिये चिंता का विषय है।

भारत और विश्व में कई दलहनी फसलें उगाई जाती हैं। इन फसलों में चना, अरहर, मसूर, मटर आदि प्रमुख हैं। भारत में अखिल भारतीय चिकित्सा परिषद् की रिपोर्ट के अनुसार, आहार में विभिन्न रंगो के खाद्य पदार्थों का बहुत महत्त्व है। 5 वर्ष तक के आयु के बच्चों को तीन रंग के भोजन (तिरंगा खाना) और वयस्कों को सात रंग के भोजन (सतरंगी खाना) की बात कही गई है।

स्वतंत्र चैरिटेबल संगठन ऑक्सफैम ने कहा है कि कई देशों द्वारा घोषित ‘नेट ज़ीरो कार्बन’ लक्ष्य का नकरात्मक प्रभाव हो सकते है। भूमि उपभोग आधारित नेट ज़ीरो के कारण वैश्विक खाद्य कीमतों में 80 प्रतिशत की वृद्धि तथा भूख की समस्या बढ़ सकती है।

हाल ही में, रक्षा मंत्री ने लोकसभा में आवश्यक रक्षा सेवाओं के रखरखाव के लिये ‘आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक, 2021’ (Essential Defence Services Bill) पेश किया। यह विधेयक जून 2021 में जारी किये गए अध्यादेश को प्रतिस्थापित करेगा। 

हाल ही में, भारतीय शोधकर्ताओं ने हाइड्रोजन निर्माण का एक अभिनव तरीका प्रस्तुत किया है। एक ईंधन के रूप में हाइड्रोजन हरित एवं टिकाऊ अर्थव्यवस्था की दिशा में बदलाव लाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। कोयला और गैसोलीन (पेट्रोल) जैसे गैर-नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की तुलना में लगभग 3 गुना अधिक कैलोरी मान होने के साथ-साथ ऊर्जा मुक्त करने के लिये हाइड्रोजन के दहन से पानी उत्पन्न होता है। इस प्रकार से यह पूरी तरह प्रदूषणरहित ईंधन है।

ज़मीनी स्तर पर किये गए विभिन्न प्रयासों के बावजूद उत्तरी बिहार में अभी भी बाढ़ की समस्या बनी हुई है। बिहार में ‘आपदा प्रबंधन’ को मूर्त स्वरुप प्रदान करने का श्रेय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिया जाता है। बिहार के मुख्यमंत्री (2005-2010) के रूप में अपने प्रथम कार्यकाल में, उन्होंने बाँधों और जलाशयों, डिटेंशन बेसिनों,तटबंधों तथा चैनल सुधार जैसे बुनियादी ढाँचे के साथ ‘संरचनात्मक परिवर्तन’ किये।

हाल ही में, प्रधानमंत्री की अध्‍यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने ‘संशोधित समग्र शिक्षा योजना’ (समग्र शिक्षा योजना 2.0) को पाँच वर्षों की अवधि ( 2021-22 से 2025-26) तक जारी रखने को मंजूरी दी है। 

 हाल ही में, आठ राज्यों के 14 इंजीनियरिंग कॉलेजों ने आगामी सत्र से अपने यहाँ चुने हुए पाठ्यक्रमों को स्थानीय भाषाओं में भी उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है।