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पिछले कुछ समय से डीज़ल, पेट्रोल और रियायती एल.पी.जी. की कीमतों में वृद्धि हो रही है।इससे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (Pradhan Mantri Ujjwala Yojana- PMUY) की सफलता पर प्रश्न उठने लगे हैं। गौरतलब है कि यह योजना सामाजिक और पर्यावरणीय दृष्टिकोण से महत्त्वपूर्ण है।

भौगोलिक और आर्थिक राजनीति में यूरेशिया एवं रूस का उदय एक अलग तरीके से हुआ है। रूस की सीमा का भौगोलिक विस्तार यूरोप से लेकर एशिया तक है, जो इसे यूरेशियन शक्ति के रूप में एक अद्वितीय पहचान देता है।

संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन (United Nations Conference on Trade and Development- UNCTAD) ने ‘देश-तत्परता सूचकांक’ जारी किया है।

स्वच्छ भारत मिशन 2.0 का उद्देश्य भारत में स्वच्छता से जुड़े नए प्रतिमान स्थापित करना है। इस बाबत महिलाओं की भूमिका का विस्तार और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित किया जाना सरकार का प्रमुख लक्ष्य होना चाहिये।

193 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र महासभा ने,वर्ष 2023 को मोटे अनाज के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया।विदित है की भारत वैश्विक स्तर पर मोटे अनाजों का सबसे बड़ा उत्पादक है।

कुछ समय पूर्व ‘हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवार रोज़गार अधिनियम, 2020’ को अधिसूचित किया गया है। इससे आर्थिक रिकवरी सहित कई अन्य चिंताएँ पैदा हो गई हैं। साथ ही, इसने निजी क्षेत्र में रोज़गार में आरक्षण नीति अपनाने की बहस को पुनर्जीवित कर दिया है।

सिमलीपाल जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र (Simlipal Biosphere reserve) में शुष्क मौसम के दौरान दावानलकी घटनाएँ प्रायः देखी जाती हैं। हाल में, इस बायोस्फीयर रिज़र्व में लगभग एक हफ्ते तक उग्र दावानल की घटना देखी गई।

प्रत्येक वर्ष बजट सत्र के दौरान केंद्रीय बजट के साथ-साथ देश भर की 4,500 से अधिक नगरपालिकाएँ भी अपना बजट प्रस्तुत करती हैं। किंतु, केंद्र तथा राज्यों के बजट के विपरीत नगरपालिका बजट पर मीडिया द्वारा अपेक्षित ध्यान या कवरेज नहीं दिया जाता है।

श्रम और रोज़गार मंत्रालय के अनुरोध पर नीति आयोग ने, अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों तथा प्रवासी मज़दूरों के लिये एक छत्रक नीति (umbrella policy) का मसौदा तैयार किया है।