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हाल ही में, केरल के कोझीकोड में निपाह वायरस के कुछ मामले सामने आए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, निपाह वायरस जानवरों से मनुष्यों में फैलता है अत: इसे एक जूनोटिक वायरस के रूप में भी जाना जाता है। यह दूषित भोजन के माध्यम से या प्रत्यक्ष रूप से लोगों के संपर्क में आने से फैल सकता है।

सन् 1543 में यूरोप में शुरू हुई वैज्ञानिक क्रांति से पूर्व भारतीय वैज्ञानिक प्राकृतिक विश्व को समझने के साथ-साथ परिणामों को मापने या परिवर्तित करने के लिये दृष्टिकोण व प्रौद्योगिकियों का विकास कर रहे थे। दो सहस्राब्दी से अधिक पुरानी चरक संहिता हो या महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय का जंतर मंतर हो, विज्ञान और प्रौद्योगिकी ब्रिटिश शासन से बहुत पहले से ही व्यापक रूप से भारत के ताने-बाने में अंतर्निहित थी।

हाल ही में, विभिन्न राज्य सरकारों ने ‘समवर्ती सूची’ के विषयों पर केंद्र सरकार के द्वारा किये जा रहे ‘एकतरफा अधिनियमन’ पर चिंता व्यक्त की है। उल्लेखनीय है संविधान की सातवीं अनुसूची में तीन सूचियों – संघ सूची, राज्य सूची, तथा समवर्ती सूची का उल्लेख किया गया है।

हाल ही में हुए एक अध्ययन के अनुसार, वैश्विक स्तर पर 557 शिकारी पक्षियों की प्रजातियों में से लगभग 30 प्रतिशत प्रजातियों के विलुप्त होने का ख़तरा है। इनमें से 18 प्रजातियाँ गंभीर रूप से संकटग्रस्त हैं, 25 लुप्तप्राय हैं, 57 असुरक्षित हैं और 66 प्रजातियाँ संकटासन्न (Near-Thereatend) हैं।

संसद में ‘विचार-विमर्श की गुणवत्ता’ में हो रही निरंतर गिरावट के संदर्भ में विभिन्न हितधारकों ने इस संबंध में सुधार की माँग की है। 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने भी इस समस्या पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि ‘सार्थक विचार-विमर्श’ के बिना कानून पारित करने से मुकदमेबाजी में वृद्धि होती है।

एच.आई.वी. वैश्विक महामारी के प्रारंभ होने के 40 वर्षों के पश्चात्, हाल ही में अमेरिकी फार्मास्यूटिकल एवं बायोटेक कंपनी ‘मॉडर्ना’ (Moderna) द्वारा दो एच.आई.वी. टीकों के लिये मानव परीक्षण की घोषणा की गई है। एच.आई.वी. टीका, इस कंपनी द्वारा विकसित विश्व के प्रथम कोविड टीके की प्रणाली (messengerRNA-mRNA) पर आधारित है। 

‘राष्ट्रीय पात्रता सह-प्रवेश परीक्षा’ (NEET) परीक्षा में अन्य पिछड़े वर्ग (OBC) के लिये आरक्षण स्वीकृत करने तथा जाति जनगणना पर एक नए सिरे से बहस ने पुनः ‘सकारात्मक कार्रवाई’ (Affirmative Action) को सुर्खियों में ला दिया है।

संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा द्वारा वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष (International year of millets) के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। इसकी घोषणा के लिये भारत ने संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) में प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। भारत की इस पहल पर मोटे अनाजों को महत्त्व देने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है।

हाल ही में, नौ न्यायाधीशों को, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई, जो अभी तक न्यायाधीशों के एक साथ शपथ लेने वालों की सबसे बड़ी संख्या है। शपथ लेने वाले नए न्यायाधीशों में एक तिहाई महिला न्यायाधीश हैं। इसके साथ ही उच्चतम न्यायालय में कुल 33 न्यायाधीशों में 4 महिला न्यायाधीश शामिल हो गईं हैं।

हाल ही में, लोकसभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए केंद्रीय गृह राज्यमंत्री ने यह स्पष्ट किया कि भारत सरकार ने वर्ष 2021 में होने वाली जनगणना में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अलावा अन्य जाति आधारित जनगणना नहीं कराने का निर्णय लिया है। इसके बाद से ही विपक्ष के द्वारा जाति जनगणना की माँग तेज़ कर दी गई है।