05-Aug-2020
हाल ही में, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मॉरीशस के प्रधानमंत्री श्री प्रविंद जगन्नाथ ने संयुक्त रूप से मॉरीशस के उच्चतम न्यायालय के नए भवन का विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिये शुभारम्भ किया। इस दौरान मॉरीशस की न्यायिक व्यवस्था के वरिष्ठ सदस्य और दोनों देशों के गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।
05-Aug-2020
भारत द्वारा जून 2020 के अंतिम सप्ताह में रूस, भारत और चीन (Russia, India and China-RIC) के विदेश मंत्रियों की एक आभासी बैठक (वर्चुअल मीटिंग) में भाग लिया गया।
04-Aug-2020
हाल ही में, खाद्य और कृषि संगठन द्वारा ‘खाद्य सुरक्षा तथा पोषण की वैश्विक स्थिति, 2020’ (SOFI) रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें भुखमरी, खाद्य असुरक्षा तथा कुपोषण सम्बंधी स्थिति व आँकड़ो का विश्लेषण किया गया है।
03-Aug-2020
हाल ही में लैंसेट जर्नल द्वारा वैश्विक जनसंख्या में परिवर्तन को लेकर एक विश्लेषण जारी किया गया है, जिसके अनुसार भारत की आबादी वर्ष 2017 में 1.48 बिलियन से बढ़कर वर्ष 2048 में लगभग 1.6 बिलियन तक होने का अनुमान है
03-Aug-2020
हाल ही में, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा पहली बार ‘भारतीय भू-भाग पर जलवायु परिवर्तन का आकलन’ नामक रिपोर्ट जारी की गई है।
02-Aug-2020
विभिन्न कारणों के चलते गोवा की खज़ान कृषि प्रणाली अस्तित्त्व के संकट से गुज़र रही है। उल्लेखनीय है कि यह गोवा के सलीम अली पक्षी अभयारण्य में एक परम्परागत कृषि प्रणाली है, जिसे ‘खज़ान कृषि’ कहा जाता है।
01-Aug-2020
हाल ही में, भारतीय रिज़र्व बैंक के भूतपूर्व गवर्नर डी. सुब्बाराव ने राजकोषीय परिषद (fiscal Council) की आवश्यकता पर अपने सुझाव प्रस्तुत किये हैं।
31-Jul-2020
लेखा परीक्षा नियामक, “राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण” (National Financial Reporting Agency-NFRA) द्वारा भारतीय प्रबंधन संस्थान, बेंगलुरु के प्रोफेसर आर. नारायण स्वामी की अध्यक्षता में एक ‘तकनीकी सलाहकार समिति’ का गठन किया गया है।
31-Jul-2020
प्लास्टिक एक सर्वव्यापी पदार्थ है, जो मानव जीवन का हिस्सा बन चुका है।स्थल के साथ-साथ जलीय स्रोत और महासागर भी प्लास्टिक से भर गए हैं। वर्तमान स्वास्थ्य आपातकाल में वायरस से सुरक्षा के रूप में प्लास्टिक का अधिक से अधिक उपयोग किया जा रहा है।
30-Jul-2020
हाल ही में, मुम्बई उच्च न्यायालय ने एक अंतरिम आदेश में कहा कि महाराष्ट्र में ग्राम पंचायतों के प्रशासक के रूप में स्थानीय प्राधिकरण के सरकारी कर्मचारियों को नियुक्त किया जाए।