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हाल ही में, गोवा विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष द्वारा विधानसभा के अगले सत्र में ‘दल-बदल विरोधी कानून’ में आवश्यक बदलाव के लिये एक ‘निज़ी विधेयक’ पेश करने की बात कही गई है।

‘मासिक धर्म संबंधी स्वास्थ्य’ सबसे महत्त्वपूर्ण किंतु निम्न प्राथमिकता वाले लैंगिक मुद्दों में से एक है। दुर्भाग्य से इसे एक सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती तथा राष्ट्र निर्माण में बाधक की बजाय महिलाओं की समस्या के रूप में ही देखा जाता है।

कोविड-19 महामारी से सबक लेते हुए सार्वजनिक स्वास्थ्य में विश्वास को पुनर्निर्मित करने की आवश्यकता है। किसी भी आबादी के लिये कार्यात्मक सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों की उपलब्धता वस्तुतः जीवन और मृत्यु का प्रश्न होती है। यह दो राज्यों; महाराष्ट्र और केरल की तुलना से स्पष्ट होता है, जिनमें वर्तमान में सबसे अधिक कोविड-19 के मामले हैं।

एक आधिकारिक आँकड़े के अनुसार ‘ऑपरेशन संकल्प’ ने पिछले दो वर्षों में खाड़ी क्षेत्र (The Gulf Region) में प्रतिदिन औसतन 16 भारतीय ध्वजवाहक व्यापारिक जहाज़ों को सुरक्षित मार्ग प्रदान किया है।

हाल ही में, ब्रिटिश व्यापारी रिचर्ड ब्रैनसन ने अंतरिक्ष की सैर की, जिसे अंतरिक्ष पर्यटन की आधिकारिक शुरुआत मानी जा रही है। हालाँकि, जिस ऊँचाई तक ब्रैनसन ने यात्रा की है, उसको अंतरिक्ष मानने को लेकर विशेषज्ञों में संदेह है।

विगत दिनों आदिवासी कार्यकर्ता फादर स्टेन स्वामी का मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया, जबकि उनकी ज़मानत का मामला बंबई उच्च न्यायालय में विचाराधीन था। उनके मामले की सुनवाई करने वाली पीठ ने पूरे प्रकरण पर खेद व्यक्त किया है।

मार्च 2020 में, ‘देशव्यापी लॉकडाउन’ प्रारंभ होने के पश्चात् भारत में समस्त विद्यालय बंद कर दिये गए थे। इस दौरान विद्यार्थियों ने लंबे समय से विद्यालय बंद रहने की समस्या का सामना किया है। अब पुनः विद्यालयों को खोलने की दिशा में समुचित निर्णय लेने की आवश्यकता है। 

प्रमुख पश्चिमी देशों के साथ भारत का जुड़ाव हिंद-प्रशांत सामरिक दृष्टिकोण में भारत की बढ़ती केंद्रीय स्थिति की ओर संकेत करता है। यहाँ तक ​​कि वे देश जिन्होंने अब तक अपने क्षेत्रीय सामरिक दृष्टिकोण में अधिक रुचि नहीं दिखाई है, वे भी अब हिंद-प्रशांत क्षेत्र में रुचि लेने लगे हैं और भारत तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं।

उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग ने ‘जनसंख्या नीति’ जारी की है। इसमें वर्ष 2026 तक राज्य में ‘सकल प्रजनन दर’ को मौजूदा 2.7 के स्तर से 2.1 तक लाने का लक्ष्य घोषित किया गया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये सरकार ने एक नए कानून की आवश्यकता जाहिर की है।

भारतीय संविधान को वर्ष 2026 में एक अभूतपूर्व संकट का सामना करना पड़ सकता है, जब लोकसभा की संरचना में नाटकीय परिवर्तन होगा।। वर्ष 1976 से, लोकसभा की सीटें वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित हैं तथा बाद के वर्षों में जनसंख्या में परिवर्तन को ध्यान में नहीं रखा गया है।