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जून 2021 में ‘रॉयटर्स डिजिटल न्यूज़ रिपोर्ट,2021’ का प्रकाशन किया गया। इस अध्ययन को ‘रॉयटर्स इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ जर्नलिज़्म’ द्वारा कमीशन किया गया है।

भारत के ‘चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ’ (CDS) ने जून में थल सेना, नौसेना और वायु सेना के उप-प्रमुखों, गृह व वित्त मंत्रालय, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद्, एकीकृत रक्षा स्टाफ तथा रक्षा विभाग के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। ये बैठक एकीकृत थियेटर कमांड (Integrated Theatre Command) के प्रस्तावित मॉडल की पृष्ठभूमि में आयोजित की गई थी।

हाल ही में, वैज्ञानिकों ने घोषणा की कि पूर्वोत्तर चीन के हार्बिन में मिला एक कपाल वर्तमान मनुष्य के अधिक करीब है।

गुजरात मैरीटाइम यूनिवर्सिटी (गुजरात समुद्री विश्वविद्यालय) ने ‘गुजरात अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मध्यस्थता केंद्र’ (Gujarat International Maritime Arbitration Centre: GIMAC) को बढ़ावा देने के लिये 21 जून को गिफ्ट सिटी में ‘अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण’ के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये।

हाल ही में, दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष समलैंगिक विवाह से संबंधित मामला सामने आया है। इसमें केंद्र सरकार की तरफ से उपस्थित सॉलिसिटर जनरल ने कोविड-19 की दूसरी लहर की प्रभावकारिता के आधार पर इस मामले को स्थगित करने का अनुरोध किया है। 

अफ्रीका, भारतीय विदेश नीति की मुख्य प्राथमिकताओं में रहा है। वर्तमान सरकार ने अफ्रीकी देशों के साथ संबंधों को मज़बूत करने के लिये एक दूरदर्शी रणनीति तैयार की है। इसके कार्यान्वयन को भी काफी अच्छे से प्रबंधित किया गया है। 

दक्षिण एशियाई क्षेत्र में कोविड-19 संकट के सामाजिक प्रभावों को हल करने के लिये प्रौद्योगिकी में एक नारीवादी दृष्टिकोण को अपनाने की आवश्यकता है। कोविड-19 महामारी के परिणामस्वरूप प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में व्यापक स्तर पर असमानताएँ सामने आई हैं।

दैनिक संक्रमण और मौतों के आधिकारिक अनुमानों में गिरावट के साथ कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर धीरे-धीरे थम रही है। साथ ही, अर्थव्यवस्था भी धीरे-धीरे सामान्य हो रही है, कई राज्यों ने लॉकडाउन के दौरान लगाए गए प्रतिबंधों में ढील देना शुरू कर दिया है।

हाल ही में, चीन ने तिब्बत के सुदूर हिमालयी क्षेत्र में पहली पूर्ण विद्युतीकृत बुलेट ट्रेन लाइन का संचालन प्रारंभ किया है। 

तमिलनाडु सरकार ने अपने आधिकारिक संचार में ‘केंद्र सरकार’ (Central Government) शब्द के स्थान पर 'संघ सरकार’ (Union Government) का प्रयोग करने का निर्णय लिया है। कई विशेषज्ञ इसे ‘संविधान की चेतना’ को पुन: प्राप्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम मान रहे हैं।