03-May-2020
चीन के प्राकृतिक संसाधन तथा नागरिक मामलों के मंत्रालय द्वारा यह जानकारी दी गई है कि पेरासेल (Paracel) और स्प्रैटली (Spratly) द्वीप-समूहों के भौगोलिक स्थलाकृतियों का नामकरण करने के साथ-साथ प्रशासनिक जिला बनाने का निर्णय लिया गया है।
03-May-2020
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2020-21 के बजट में कृषि व किसान कल्याण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ‘सोलह सूत्री कार्ययोजना’ (16-point action plan) का प्रस्ताव किया था।
02-May-2020
विगत दिनों संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा ग्रीनलैंड को आर्थिक सहायता का प्रस्ताव दिया गया है।'नॉर्डिक देश' पाँच यूरोपीय देशों का एक समूह है। यह उत्तरी यूरोप व उत्तर अटलांटिक में स्थित भौगोलिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र है।
02-May-2020
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के वर्तमान कार्यकाल से एक संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया है।पिछले वर्ष नवम्बर में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने शपथ ली थी, उस समय वे विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे।
01-May-2020
खाद्यान्न संकट तथा पर्यावरण पर बढ़ते दबाव को दूर करने हेतु कृषि उत्पादन प्रणालियों की धारणीय गहनता (Sustainable intensification) अत्यधिक महत्त्वपूर्ण होती जा रही है। इसी संदर्भ में चावल उत्पादन के साथ-साथ जलीय जीव पालन एक अद्वितीय कृषि परिदृश्य का निर्माण करती है।
01-May-2020
हाल ही में अमेरिका में एच -1 बी वीज़ा सहित वहाँ के विदेशी कर्मचारी कार्यक्रम को स्थगित किये जाने कि माँग की गई है क्योंकि कोविड-19 महामारी की वजह से बड़ी संख्या में अमरीकियों को अपनी नौकरी गँवानी पड़ी है।
30-Apr-2020
आर्थिक सुस्ती से निपटने व अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिये भारतीय रिज़र्व बैंक ने ब्याज दरों में कटौती की है। पूर्व के विपरीत, अब रिवर्स रेपो रेट प्रभावी रूप से बेंचमार्क दर का निर्धारण कर रही है।
30-Apr-2020
हाल ही में, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) की एक रिपोर्ट के माध्यम से कहा है कि अप्रैल 2019 की तुलना में दिल्ली और दिल्ली से जुड़े हुए क्षेत्रों में यमुना नदी की जल गुणवत्ता में सुधार हुआ है।
29-Apr-2020
हाल ही में कुछ सामाजिक कार्यकर्त्ताओं, पत्रकारों एवं विद्यार्थियों पर गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
29-Apr-2020
हाल ही में, राष्ट्रीय जैवईंधन समन्वय समिति (National Bio-fuel Coordination Committee-NBCC) द्वारा ‘भारतीय खाद्य निगम’ (FCI) के पास उपलब्ध अतिरिक्त चावल से एथेनॉल बनाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।