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उपग्रहों से प्राप्त तस्वीरों, कुछ आधिकारिक बयानों आदि से स्पष्ट है कि पिछले वर्ष का लद्दाख संकट सात भौगोलिक अवस्थितियों पर था। इनमें देपसांग मैदान, गलवान घाटी, गोगरा, हॉट स्प्रिंग्स, पैंगोंग-सो झील का उत्तरी भाग, कैलाश श्रेणी और डेमचोक शामिल हैं।

हाल ही में, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पहली बार भारत में पहचाने गए कोरोना वायरस के एक वेरिएंट (प्रकार) को ‘वैश्विक रूप से चिंताजनक वेरिएंट’ (Global Variant of Concern) के रूप में वर्गीकृत किया है।

कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान भारत टीकाकरण से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रहा है तथा भारत में टीकाकरण कार्यक्रम अपेक्षित गति से संचालित नहीं हो पा रहा है।

कोविड-19 प्रबंधन से संबंधित कुछ महत्त्वपूर्ण मुद्दों, जैसे– ऑक्सीजन, आवश्यक औषधियों की आपूर्ति, लॉकडाउन की घोषणा आदि के संबंध में उच्चतम न्यायालय ने ‘स्वतः संज्ञान’ लिया।

हाल ही में, भारत सरकार द्वारा जारी किये गए ‘अधिकरण सुधार (सुव्यवस्थीकरण और सेवा शर्तें) अध्यादेश, 2021’ को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई।

हाल ही में जारी आँकड़ों के अनुसार, चीन की जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट दर्ज़ की गई है। हालाँकि चीनी विशेषज्ञों का अनुमान है कि चीन की जनसंख्या वर्ष 2025 तक अपने उच्च स्तर तक होगी और तत्पश्चात् इसमें कमी आने की संभावना है।

विगत कुछ समय से 'मुक्त और स्वतंत्र विश्व' (The Free World) जैसे विचार अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य से गायब होने लगे हैं। ऐसे में, इनकी उपादेयता पर पुनः चर्चा होने लगी है।

हालिया प्रकाशित एक शोध-पत्र के अनुसार, विगत 40 वर्षों में संभावित पवन ऊर्जा क्षमता में लगभग 13% की कमी आई है। हिंद महासागर के बढ़ते उष्मन के परिणामस्वरूप ग्रीष्मकालीन मानसून की अनिश्चितता बढ़ी है। यह भारत के महत्त्वाकांक्षी पवन ऊर्जा उत्पादन के लक्ष्य में बाधक बन सकता है। 

हाल ही में, प्रमुख पश्चिम एशियाई देशों ने ऐसे देशों के साथ अपने कूटनीतिक संबंधों की शुरुआत की है, जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में उनके प्रमुख प्रतिद्वंद्वी रहे हैं। यह स्थिति वैश्विक राजनीति में नवीन समीकरण स्थापित करेगी तथा शांति बहाली को प्रोत्साहित करेगी।

मराठा आरक्षण को असंवैधानिक घोषित करते हुए उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों (Socially and Educationally Backward Classes – SEBC) को चिह्नित करने तथा उन्हें आरक्षण लाभ का देने के लिये केंद्रीय सूची में शामिल करने का ‘एकमात्र अधिकार’ केंद्र सरकार के पास है।