26-Apr-2021
‘साइंस एडवांस’ में प्रकाशित हालिया एक शोध-पत्र के अनुसार, भू-जल स्तर में गिरावट के कारण सर्दियों में बोई जाने वाली ‘फसलों की गहनता’ में 20 प्रतिशत की कमी होने की संभावना व्यक्त की गई है।
24-Apr-2021
कोविड-19 महामारी के कारण शिक्षण संस्थानों को बंद कर छात्र-छात्राओं को ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई कराई जा रही है। शिक्षक, प्रशासक और नीति निर्माताओं द्वारा इस महामारी के दौरान पहुँच को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रयास किये जा रहे हैं, लेकिन इसके परिणाम उत्साहजनक नहीं आ रहे हैं।
24-Apr-2021
हाल ही में महाराष्ट्र सरकार द्वारा मुंबई पुलिस आयुक्त को उसके पद से हटाए जाने के उपरांतपुलिस प्रमुखों की नियुक्ति तथा पद से हटाने की प्रक्रिया पुनः चर्चा का विषय बना हुआ है। इस प्रक्रिया के माध्यम से सरकारें राज्य पुलिस पर नियंत्रण स्थापित कर तय करती हैं की पुलिस प्रमुख कौन होगा ?
23-Apr-2021
भारत जल्द ही 'राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन’ (National Hydrogen Energy Mission -NHEM) के लाँचकरने के पश्चात् 15 देशों के हाइड्रोजन क्लब में शामिल हो जाएगा।
23-Apr-2021
हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने लंबित मामलों की बढ़ती संख्या तथा न्यायाधीशों की बढ़ती कमी को देखते हुएतदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात कही है।
22-Apr-2021
हाल ही में रिपोर्ट्स विदआउट बॉर्डर्स (Reporters Without Borders- RSF) द्वारा प्रकाशित विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक (World Press Freedom Index) में भारत को 180 देशों में से 142वॉं स्थान दिया गया है। उल्लेखनीय है कि बीते वर्ष भी भारत इस सूचकांक में 142वें स्थान पर था।
22-Apr-2021
अप्रैल 2021 के प्रथम सप्ताह में रूसी विदेश मंत्री की भारत यात्रा के बाद कई विशेषज्ञों ने इस ओर ध्यानाकर्षित किया कि दोनों देशों के मध्य संबंधों में ‘पहले जैसी गर्मजोशी’ नहीं रह गई है।
22-Apr-2021
विश्व जल दिवस के अवसर पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश सरकार के मध्य केन-बेतवा नदी लिंक परियोजना के लिए प्रधानमंत्री की उपस्थिति में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गए।
22-Apr-2021
हाल ही में त्रिपुरा सरकार के द्वारा ब्रू या रियांग जनजाति के लोंगो को शरणार्थी शिविरों से निकालकर उपयुक्त स्थान पर बसाने का कार्य प्रारंभ किया गया।
22-Apr-2021
हाल ही में केंद्रसरकार ने अपने उस अध्यादेश को निरस्त कर दिया, जिसके माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए एक आयोग की स्थापना किया जाना था।
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