CURRENT AFFAIRS

हाल ही में, फ्रांस की संसद (नेशनल असेंबली) के निचले सदन ने एक सुरक्षा कानून पारित किया है, जिसका वहाँ की अधिकार संरक्षण संस्थाओं तथा पत्रकारों द्वारा विरोध किया जा रहा है।

हाल ही में, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (NAFED) के हनी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गनाइजेशन (FPO) कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया।

हाल ही में, भारत और बहरीन, रक्षा और समुद्री सुरक्षा के क्षेत्रों सहित अपने ऐतिहासिक सम्बंधों को और मज़बूत करने पर सहमत हुए हैं।

हाल ही में, जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने रोशनी अधिनियम को ‘गैर-कानूनी, असंवैधानिक और अव्यावहारिक’ घोषित करते हुए इस अधिनियम के तहत हुए भूमि के आवंटन की जाँच को सी.बी.आई. द्वारा किये जाने के आदेश दिये हैं।

हाल ही में, 26/11 हमले की 12वीं वर्षगांठ पर तटीय क्षेत्रों में सुरक्षा इंतज़ामों की समीक्षा की गई है। समुद्री सुरक्षा में ‘सूचना प्रबंधन और विश्लेषण केंद्र’ (IMAC) द्वारा महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करने के कारण यह संस्था चर्चा में है।

हाल ही में, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी विभागों और निगमों में हड़ताल पर प्रतिबंध लगाने के लिये ‘आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून’ (Essential Services Maintenance Act- ASMA) की समयावधि को 6 माह के लिये बढ़ा दिया है।

हाल ही में, केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने ‘इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल’ का शुभारम्भ किया।

हाल ही में, भारत ने अफगानिस्तान के लिये 80 मिलियन डॉलर मूल्य की उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास परियोजनाओं के चरण-IV का शुभारम्भ किया है। इन नई विकास पहलों में 150 सामुदायिक परियोजनाएँ और काबुल में पानी की आपूर्ति के लिये एक बाँध शामिल है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 26 नवम्बर, 2020 को ‘वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेश बैठक और प्रदर्शनी’ (Renewable Energy Investment Meeting and Expo : RE-Invest) के तीसरे सम्मलेन का उद्घाटन किया गया।