CURRENT AFFAIRS

22 अप्रैल, 2020 को विश्व बैंक द्वारा ‘कोविड-19 क्राइसिस थ्रू ए माइग्रेशन लेंस’ (Covid-19 Crisis Through a Migration Lens) नामक रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट में प्रवसन और प्रेषित धन से सम्बंधित विषयों पर चर्चा की गई है।

हाल ही में, अमेरिका की एक म्यूचुअल फंड कम्पनी ‘फ्रेंकलिन टेम्पलेटन’ ने भारत में संचालित 6 ऋण (Debt) या बॉन्ड योजनाओं को बंद करने का निर्णय लिया है, जिससे निवेशकों के लगभग 28,000 करोड़ रुपए फँसने की आशंका है।

हाल ही में, ‘खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट, 2020’  जारी की गई है। यह रिपोर्ट,  ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस द्वारा तैयार की जाती है, जबकि विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP), यूरोपीय संघ और खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) की सहायता से फूड सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन नेटवर्क (FSIN) द्वारा जारी की जाती है।

जर्मनी के संवैधानिक न्यायालय ने यूरोपीय न्यायालय (European Court of Justice- ECJ) के एक पुराने निर्णय की वैधता पर सवाल उठाया है।

हाल ही में, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मुंबई स्थित सी.के.पी. सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। पिछले वर्ष भी पी.एम.सी. सहकारी बैंक पर आर.बी.आई. ने वित्तीय अनियमितताओं को लेकर प्रतिबंध लगाया था।

हाल ही में, चीन द्वारा मेकांग नदी के जल को रोके जाने से दक्षिण-पूर्व एशिया के कई देशों को जल संकट का सामना करना पड़ रहा है।

‘राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन’ (National Infrastructure Pipeline-NIP) की रूपरेखा तैयार करने के लिये वित्त मंत्रालय ने सितम्बर 2019 में एक कार्यबल का गठन किया था।

हाल ही में, भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास द्वारा बैंकों (सरकारी और निजी बैंक) के मुख्य अधिकारियों के साथ लॉकडाउन के उपरांत अर्थव्यवस्था में तरलता की स्थिति को लेकर चर्चा हुई।

हाल ही में, राष्ट्रीय हरित अधिकरण (National Green Tribunal-NGT) ने विशाखापत्तनम गैस रिसाव के लिये एल.जी. पॉलिमर कम्पनी को कठोर दायित्व सिद्धांत के तहत प्रथम दृष्टया ज़िम्मेदार पाया है।

हाल ही में, कोरोना वायरस की वजह से देशव्यापी लॉकडाउन के बीच उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात सहित कुछ अन्य राज्यों ने अध्यादेशों तथा कार्यकारी आदेशों द्वारा अपने श्रम कानूनों में कुछ बदलाव प्रस्तावित किये हैं।