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गुजरात मैरीटाइम यूनिवर्सिटी (गुजरात समुद्री विश्वविद्यालय) ने ‘गुजरात अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मध्यस्थता केंद्र’ (Gujarat International Maritime Arbitration Centre: GIMAC) को बढ़ावा देने के लिये 21 जून को गिफ्ट सिटी में ‘अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण’ के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये।

हाल ही में, दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष समलैंगिक विवाह से संबंधित मामला सामने आया है। इसमें केंद्र सरकार की तरफ से उपस्थित सॉलिसिटर जनरल ने कोविड-19 की दूसरी लहर की प्रभावकारिता के आधार पर इस मामले को स्थगित करने का अनुरोध किया है। 

अफ्रीका, भारतीय विदेश नीति की मुख्य प्राथमिकताओं में रहा है। वर्तमान सरकार ने अफ्रीकी देशों के साथ संबंधों को मज़बूत करने के लिये एक दूरदर्शी रणनीति तैयार की है। इसके कार्यान्वयन को भी काफी अच्छे से प्रबंधित किया गया है। 

दक्षिण एशियाई क्षेत्र में कोविड-19 संकट के सामाजिक प्रभावों को हल करने के लिये प्रौद्योगिकी में एक नारीवादी दृष्टिकोण को अपनाने की आवश्यकता है। कोविड-19 महामारी के परिणामस्वरूप प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में व्यापक स्तर पर असमानताएँ सामने आई हैं।

दैनिक संक्रमण और मौतों के आधिकारिक अनुमानों में गिरावट के साथ कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर धीरे-धीरे थम रही है। साथ ही, अर्थव्यवस्था भी धीरे-धीरे सामान्य हो रही है, कई राज्यों ने लॉकडाउन के दौरान लगाए गए प्रतिबंधों में ढील देना शुरू कर दिया है।

हाल ही में, चीन ने तिब्बत के सुदूर हिमालयी क्षेत्र में पहली पूर्ण विद्युतीकृत बुलेट ट्रेन लाइन का संचालन प्रारंभ किया है। 

तमिलनाडु सरकार ने अपने आधिकारिक संचार में ‘केंद्र सरकार’ (Central Government) शब्द के स्थान पर 'संघ सरकार’ (Union Government) का प्रयोग करने का निर्णय लिया है। कई विशेषज्ञ इसे ‘संविधान की चेतना’ को पुन: प्राप्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम मान रहे हैं।

भारत में, सरकार के लिये एक आम सहमति बनाना मुश्किल है कि कोविड-19 से लड़ने और भारत को इसके प्रकोप से सुरक्षित रखने के लिये, मृतकों की सही संख्या को सावधानीपूर्वक प्रलेखित (Documented) किया जाना आवश्यक है।

हाल ही में, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने स्मार्ट टीवी सेगमेंट में गूगल के आचरण की जाँच का आदेश दिया है। गूगल पर आरोप है कि स्मार्ट टीवी निर्माताओं के साथ उसके समझौते ने एंड्रॉयड के वैकल्पिक संस्करणों के विकास एवं उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया है। 

न्यायपालिका ने पिछले दिनों गैर-कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (UAPA) से संबंधित तीन मौलिक निर्णय दिये हैं। इनमें से एक मामला दिल्ली उच्च न्यायालय, दूसरा राष्ट्रीय अन्वेंषण एजेंसी न्यायालय (NIA Court) तथा तीसरा कर्नाटक उच्च न्यायालय से संबंधित है।