CURRENT AFFAIRS

हाल ही में, मैनचेस्टर (ब्रिटेन) के एक शोध में पाया गया है कि राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की वजह से शहरी ओज़ोन (Urban ozone) की नई श्रेणी खतरनाक प्रदूषक साबित हो सकती है।

ईरान की सरकार ने अपनी मुद्रा (रियाल) के नाम परिवर्तन तथा उसके मूल्य-वर्ग में बदलाव का निर्णय लिया है। ईरान ने दिसम्बर 2016 में भी तत्कालीन मुद्रा ‘रियाल’ (Rial) के नाम और मौद्रिक-मूल्य (Monetary Value) में बदलाव प्रस्तावित किया था।

हाल ही में, साइबर अपराध सेल के अधिकारियों ने कुछ ऐसी ऐप और वेबसाइटों के बारे में बताया है जिनके द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) एल्गोरिदम का उपयोग करते हुए किसी भी निर्दोष व्यक्ति की अश्लील तस्वीरें बनाई जा सकती हैं।

हाल ही में, नीति आयोग द्वारा संकलित एक रिपोर्ट में ऑस्ट्रेलिया स्थित अर्थशास्त्र और शांति के लिये संस्थान (Institute for Economics and Peace -IEP) की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया गया।

हाल ही में, भारतीय शोधकर्ताओं ने लद्दाख हिमालय में नदियों का अध्ययन किया, जिसके द्वारा क्षेत्र में नदियों के कटाव के 35 हजार साल के इतिहास को सामने लाया गया है और कटाव क्षेत्र के उन हॉटस्पॉटों की पहचान की है जो बफर जोन का कार्य करते हैं।

हाल ही में, अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग (U.S. Commission on International Religious Freedom -USCIRF) ने वर्ष 2020 की अपनी रिपोर्ट में भारत को सबसे निचली रैंकिंग देकर इसे, "विशेष चिंता वाले देशों" (countries of particular concern - CPC) के वर्ग में शामिल कर दिया है। 

हाल ही में मणिपुर के काले चावल, गोरखपुर के टेराकोटा तथा तमिलनाडु के कोविलपट्टी कदलाई मिठाई को भौगोलिक संकेतक टैग प्रदान किया गया है।

हाल ही में, चीन ने अपनी आधिकारिक डिजिटल मुद्रा का परीक्षण शुरू किया है, जिसे अनौपचारिक रूप से "डिजिटल मुद्रा इलेक्ट्रॉनिक भुगतान (Digital Currency Electronic Payment) या डीसी / ईपी" नाम दिया गया है।

हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय ने अफगानिस्तान में शांति प्रक्रिया का समर्थन करने हेतु क्षेत्रीय प्रयासों पर "6+2+1" समूह की बैठक आयोजित की। क्षेत्रीय चर्चाओं से अलग, भारत को अभी भी शांति प्रक्रिया में पर्याप्त अवसरों को तलाशना चाहिये।

हाल ही में, वर्ष 2020 में आंतरिक विस्थापन पर वैश्विक रिपोर्ट -’ में यह तथ्य सामने आया कि संघर्ष, हिंसा और आपदाओं की वजह से वर्ष 2019 में दुनिया भर में लगभग 5 करोड़ 8 लाख लोगों को आंतरिक विस्थापन का सामना करना पड़ा।