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महामारी की दूसरी लहर आखिरकार थमती नज़र आ रही है। संक्रमणों की आधिकारिक संख्या में कमी आई है, हालाँकि मौतों में वृद्धि जारी है। इसके अतिरिक्त, कई राज्यों में अभी भी ‘लॉकडाउन’ बरकरार है, इसका ‘अनौपचारिक क्षेत्र’ के लोगों की आजीविका पर गंभीर प्रभाव पड़ने की आशंका है।

हाल ही में, लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल द्वारा  नए कानूनों के लिये मसौदा प्रस्तुत किया गया है। इन नए कानूनों को लक्षद्वीप की सांस्कृतिक विविधता को नष्ट करने के उद्देश्य से लाए गए क़ानून बताकर स्थानीय लोगों द्वारा इनका विरोध किया जा रहा है।

हाल ही में, कोविड-19 महामारी के बाद पहली बार लंदन में जी-7 देशों के वित्त मंत्रियों की प्रत्यक्ष रूप से बैठक सम्पन्न हुई।  

मई के प्रथम सप्ताह में उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रदत्त मराठा आरक्षण को असंवैधानिक घोषित कर दिया। 

हाल ही में, लक्षद्वीप द्वीप समूह में नए प्रशासक द्वारा पारित कानूनों और सुधारों का स्थानीय स्तर पर विरोध हो रहा है। इन सबके बीच, एक महत्त्वपूर्ण और वास्तविक मुद्दा जलवायु परिवर्तन की तेज़ी से बढ़ती हुई समस्या है।

हाल ही में, उच्चतम न्यायालय ने 'स्किन-टू-स्किन कॉन्टैक्ट' की उस व्याख्या पर रोक लगा दी है जो बंबई उच्च न्यायालय ने की थी।

हाल ही में, भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में हुई बैठक में सरकार को 99,122 करोड़ रुपए के अधिशेष को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया। साथ ही, इस बैठक में आकस्मिक जोखिम बफर (Contingency Risk Buffer) को 5.5 प्रतिशत पर बनाए रखने का भी निर्णय लिया गया है। 

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, आदर्श वज़न को बनाए रखना 21वीं सदी की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियों में से एक है। यह चुनौती ‘नेशनल ब्यूरो ऑफ़ इकोनॉमिक रिसर्च’ (National Bureau of Economic Research – NBER) द्वारा जारी किये गए वर्किंग पेपर के निष्कर्ष से संदर्भित है। 

कोविड-19 महामारी के भयावह परिणाम होने के बावज़ूद लोगों के मन में इसकी वैक्सीन को लेकर असमंजस का माहौल बना हु

हाल ही में, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों के लिये ‘परफॉरमेंस ग्रेडिंग इंडेक्स’ (PGI) 2019-20 जारी किया है।