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CURRENT AFFAIRS

भारत और नाइजीरिया के मध्य समझौता ज्ञापन

24-Oct-2020

हाल ही में, कैबिनेट ने भारत और नाइजीरिया के मध्य शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिये बाह्य अंतरिक्ष की खोज और इसके उपयोग में सहयोग पर हुए समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) को मंजूरी प्रदान की है।

ग्रीस और तुर्की के मध्य बढ़ता विवाद

24-Oct-2020

हाल ही में, ग्रीस ने सम्भावित रूप से प्रवासियों द्वारा बड़े पैमाने पर सीमा पार करने की गतिविधियों को रोकने के लिये तुर्की के साथ लगने वाली अपनी सीमा पर दीवार के विस्तार का निर्णय लिया है।

बांग्लादेश की आर्थिक सफलता में भारत के लिये अवसर

24-Oct-2020

प्रति व्यक्ति आय के मामले में बांग्लादेश जल्द ही भारत से आगे हो जाएगा। यह तथ्य पकिस्तान से उलट बांग्लादेश की उपलब्धियों को भी बताता है। वर्तमान समय में बांग्लादेश की इस उपलब्धि के कई निहितार्थ हैं, जिनके बारे में सभी पड़ोसी देशों को ध्यान देना चाहिये।

मर्चेंट डिस्काउंट रेट

24-Oct-2020

मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एम.डी.आर.) डेबिट या क्रेडिट कार्ड से भुगतान की सुविधा पर लगने वाला चार्ज है। इससे प्राप्त राशि तीन हिस्सों में विभाजित होती है

'इंफोडेमिक’ प्रबंधन

24-Oct-2020

हाल ही में, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लू.एच.ओ.) की मुख्य वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन ने कहा है कि "कोविड-19 महामारी" के दौरान "इंफोडेमिक" का प्रबंधन एक गम्भीर चुनौती रही है।

पंजाब के नए कृषि विधेयक

24-Oct-2020

हाल ही में, पंजाब विधानसभा ने केंद्र सरकार द्वारा पारित किये गए तीन नए कृषि विधेयकों को खारिज़ करते हुए सर्वसम्मति से तीन नए विधेयकों को पारित किया है।

ज़िला विकास परिषद् (District Development Council)

24-Oct-2020

केंद्र सरकार ने 17 अक्तूबर, 2020 को जम्मू और कश्मीर में ज़िला विकास परिषद् की स्थापना के उद्देश्य से जम्मू और कश्मीर पंचायती राज अधिनियम, 1989 में संशोधन किया है।

निर्वाचन आयोग द्वारा खर्च की सीमा से सम्बंधित समिति का गठन

24-Oct-2020

हाल ही में, भारतीय निर्वाचन आयोग ने श्री हरीश कुमार और श्री उमेश सिन्हा की सदस्यता में एक समिति का गठन किया है।

वैश्विक वायु स्थिति रिपोर्ट (State of Global Air Report)

23-Oct-2020

हाल ही में आई वैश्विक वायु स्थिति रिपोर्ट (SoGA 2020) के अनुसार वर्ष 2019 में भारत में वायु प्रदूषण के कारण 1 लाख 16 हज़ार से अधिक शिशुओं की मृत्यु हुई है।

बाज़ार हस्तक्षेप योजना का विस्तार

23-Oct-2020

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सत्र की भांति वर्तमान सत्र (2020-21) के लिये भी जम्मू एवं कश्मीर में सेब खरीद के लिये बाजा़र हस्तक्षेप योजना के विस्तार को अनुमति प्रदान कर दी है।

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