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हाल ही में, भारत सरकार द्वारा जारी किये गए ‘अधिकरण सुधार (सुव्यवस्थीकरण और सेवा शर्तें) अध्यादेश, 2021’ को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई।

हाल ही में जारी आँकड़ों के अनुसार, चीन की जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट दर्ज़ की गई है। हालाँकि चीनी विशेषज्ञों का अनुमान है कि चीन की जनसंख्या वर्ष 2025 तक अपने उच्च स्तर तक होगी और तत्पश्चात् इसमें कमी आने की संभावना है।

विगत कुछ समय से 'मुक्त और स्वतंत्र विश्व' (The Free World) जैसे विचार अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य से गायब होने लगे हैं। ऐसे में, इनकी उपादेयता पर पुनः चर्चा होने लगी है।

हालिया प्रकाशित एक शोध-पत्र के अनुसार, विगत 40 वर्षों में संभावित पवन ऊर्जा क्षमता में लगभग 13% की कमी आई है। हिंद महासागर के बढ़ते उष्मन के परिणामस्वरूप ग्रीष्मकालीन मानसून की अनिश्चितता बढ़ी है। यह भारत के महत्त्वाकांक्षी पवन ऊर्जा उत्पादन के लक्ष्य में बाधक बन सकता है। 

हाल ही में, प्रमुख पश्चिम एशियाई देशों ने ऐसे देशों के साथ अपने कूटनीतिक संबंधों की शुरुआत की है, जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में उनके प्रमुख प्रतिद्वंद्वी रहे हैं। यह स्थिति वैश्विक राजनीति में नवीन समीकरण स्थापित करेगी तथा शांति बहाली को प्रोत्साहित करेगी।

मराठा आरक्षण को असंवैधानिक घोषित करते हुए उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों (Socially and Educationally Backward Classes – SEBC) को चिह्नित करने तथा उन्हें आरक्षण लाभ का देने के लिये केंद्रीय सूची में शामिल करने का ‘एकमात्र अधिकार’ केंद्र सरकार के पास है। 

हाल के वर्षों में, विश्व में जलवायु परिवर्तन का चरम स्वरूप देखने को मिला, इसमें समुद्री जलस्तर में वृद्धि से लेकर भीषण गर्मी का प्रकोप तथा बाढ़ से लेकर भयंकर चक्रवात शामिल हैं।

महामारी काल में भारत के मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व वाली बेंच ने जेलों में कैदियों की बढ़ती संख्या और जेल में पुलिसकर्मियों के स्वास्थ्य तथा जीवन के अधिकार को ध्यान में रखते हुए पात्र कैदियों की अंतरिम रिहाई का आदेश दिया है।

कोविड-19 महामारी ने भारतीय स्वास्थ्य क्षेत्र की बदहाल स्थिति को उजागर कर दिया है। इस दौरान नैदानिक ​​​​प्रक्रिया में महत्त्वपूर्ण योगदान देने वाले ‘केयर स्टाफ’ को संक्रमण का अत्यधिक खतरा है।

भारत में यूरोप की तरह ‘जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन’ (GDPR) जैसा कोई नियामक ढाँचा उपस्थित नहीं है। ऐसे में, ‘एजुकेशन टेक्नोलॉजी’ (EdTech) संबंधी ऐप्स के माध्यम से पढ़ाई करने वाले छात्रों की गोपनीयता प्रभावित हो सकती है।