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गैर-लाभकारी संगठन ‘एनर्जी एंड क्लाइमेट इंटेलिजेंस यूनिट’ (ECIU) के नवीनतम आँकड़ो के अनुसार, अप्रैल की शुरुआत में कुल 32 देशों ने इस सदी के मध्य तक कार्बन तटस्थता के लक्ष्य को प्राप्त करने का घोषणा की है।

वर्ष 2021 की पहली ‘राष्ट्रीय  लोक अदालत’ (National Lok Adalat – NLA) 10 अप्रैल को आयोजित की जा रही है। यूँ तो लोक अदालतें विगत 38 वर्षों से कार्यरत हैं किंतु उनकी कार्य-कुशलता, प्रदर्शन और गुणवत्ता को लेकर कई सवाल उठते रहे हैं। अतः लोक अदालतें पुनः चर्चा के केंद्र में हैं। 

हाल ही में, भारत में वैज्ञानिकों ने गुरुत्वीय तरंगों का रहस्य सुलझाने के लिये एक नए रेडियोमेट्रिक एल्गोरिथम का विकास किया। इसके माध्यम से पूर्ववर्ती रेडियोमेट्रिक एल्गोरिथम की तुलना में अधिक सटीक गणना की जा सकेगी।

हाल ही में, केंद्र सरकार ने दिवाला संबंधी समस्याओं के समाधान के लिये एक अध्यादेश प्रख्यापित किया है। इसका उद्देश्य ‘प्री-पैक प्रक्रिया’ के माध्यम से ऐसे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को राहत प्रदान करना है, जिन्हें ‘दिवाला एवं दिवालियापन संहिता’ (Insolvency and Bankruptcy Code–IBC) के तहत 1 करोड़ रुपए तक का डिफॉल्टर घोषित किया गया है।

वर्तमान में जलवायु परिवर्तन की समस्या लगातार गंभीर होती जा रही है, जिसने विश्व के सभी देशों के समक्ष  चुनौती प्रस्तुत की है। जलवायु परिवर्तन की समस्या के समाधान हेतु वर्ष 2050 तक ‘नेट ज़ीरो उत्सर्जन’ के लक्ष्य की प्राप्ति को अति महत्त्वपूर्ण माना जा रहा है।

वर्तमान में विभिन्न दक्षिण भारतीय राज्यों में चुनावी तैयारियाँ चल रहीं हैं। इस दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा जारी किये गए घोषणापत्रों में घरेलू कार्यों के लिये आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने की घोषणा की गई है।

प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन तथा पूर्वाग्रहों एवं असहिष्णुता से लड़ने के लिये ‘नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस’ का आयोजन किया जाता है और वैश्विक स्तर पर कार्यक्रम एवं गतिविधियाँ आयोजित की जाती हैं। 

कोविड-19 के कारण भारत सहित पूरे विश्व में आय असमानता लगातार बढ़ती जा रही है।‘ प्यू रिसर्च रिपोर्ट’ के अनुसार, कोविड-19 के कारण भारत में मध्यम वर्ग के 30% लोग गरीबी रेखा से नीचे जा सकते है, वहीं प्रतिदिन 150 रुपए से कम कमाने वालों की संख्या दोगुनी हो सकती है।

हाल ही में, पाकिस्तान ने भारत से होने वाले चीनी एवं कपास के आयात पर लगभग पिछले 19 माह से लगे प्रतिबंध को हटाने का निर्णय लिया था। रमजान माह से पूर्व चीनी की कीमतों में हो रही वृद्धि को रोकने तथा वस्त्र उद्योग के लिये कच्चे माल की कमी को दूर करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया था।

हाल ही में, राज्य सभा ने गर्भ का चिकित्सकीय समापन (संशोधन) विधेयक [Medical Termination of Pregnancy (Amendment) Bill-MTP], 2020 पारित किया है, लोक सभा में यह विधेयक मार्च 2020 में पारित हुआ था। यह विधेयक महिलाओं की सुरक्षित गर्भपात सुविधाओं तक पहुँच सुनिश्चित करता है।