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सर्वोच्च न्यायलय ने आधार कार्ड से लिंक न होने के कारण 3 करोड़ राशनकार्ड रद्द किये जाने संबंधी मुद्दे को ‘अत्याधिक गंभीर’ बताया है। साथ ही,  न्यायलय ने इस मामले में केंद्र व राज्य सरकारों से जवाब भी माँगा है।

हाल ही में, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने ‘वाहन स्क्रैपिंग नीति’ को लागू करने के लिये ‘पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा’ केंद्र स्थापित करने के उद्देश्य से मसौदा नियमावली जारी की है।

पद-ग्रहण करने के महज 36 दिन बाद ही नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति जोबाइडन ने विदेश में पहले हवाई हमले के आदेश दे दिये थे।

सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया गया है कि राज्यों को चुनाव आयुक्त के रूप में स्वतंत्र व्यक्तियों की नियुक्ति करनी चाहिये। न्यायमूर्ति रोहिंटन एफ. नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस फैसले में कहा कि केंद्र व राज्य सरकार के अधीन पद धारण करने वाले व्यक्तियों व नौकरशाहों को राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त नहीं किया जाना चाहिये।

केंद्र सरकार द्वारा दीर्घकालिक अवसंरचना निर्माण के लिये बजट 2021-22 में विकास वित्तीय संस्थानों (Development Financial Institutes - DFIs) की स्थापना की घोषणा की गई थी।

बजट 2021-22 में केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) के निजीकरण की घोषणा की है। सरकार की इस पहल को बैंकिंग क्षेत्र की दक्षता में सुधार के रूप में देखा जा रहा है। हालाँकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि निजी बैंक किस प्रकार बैंकिंग क्षेत्र की दक्षता में वृद्धि करेंगे और संबंधित जोखिमों को कम करने में सहायक होंगे।

ऐसे समय में जब वैश्विक रूप से बिटकॉइन जैसी नवीनतम वित्तीय प्रवृत्तियाँ तेज़ी से आकार ले रही हैं, बिटकॉइन माइनिंग की वजह से होने वाले कार्बन उत्सर्जन को लेकर चिंताएँ बढ़ रही हैं।

केंद्र सरकार तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के मध्य ‘मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण’ के संबंध में हुए मूल समझौते की अवधि 31 मार्च को समाप्त हो रही है,जिससे सार्वजनिक क्षेत्र में मौद्रिक नीति के इस पहलू का मूल्यांकन शुरू हो गया है।

ब्रिटिश विदेश रक्षा नीति के हाल के एक दस्तावेज़ के अनुसार, चीन के वैश्विक प्रभुत्व को कम करने के लिये अब ब्रिटेन भी हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अपने प्रभाव का विस्तार करने के लिये प्रयासरत है।

हाल ही में,भारत और फिलीपींस ने ‘रक्षा सामग्री और उपकरणों की खरीद’के लिये ‘कार्यान्वयन व्यवस्था’ पर हस्ताक्षर किये हैं। दोनों देशों की सरकारों के मध्य (Government-To-Government Route) हुआ यह समझौता भारत की महत्त्वपूर्ण रक्षा प्रणालियों, जैसे-ब्रह्मोस क्रूज़ मिसाइल की प्रत्याशित बिक्री के लिये आधार तैयार करता है।