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CURRENT AFFAIRS

कल्याणकारी योजनाओं में चुनौती बनता आधार

20-Mar-2021

सर्वोच्च न्यायलय ने आधार कार्ड से लिंक न होने के कारण 3 करोड़ राशनकार्ड रद्द किये जाने संबंधी मुद्दे को ‘अत्याधिक गंभीर’ बताया है। साथ ही,  न्यायलय ने इस मामले में केंद्र व राज्य सरकारों से जवाब भी माँगा है।

क्यों आवश्यक है वाहनों की स्क्रैपिंग?

20-Mar-2021

हाल ही में, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने ‘वाहन स्क्रैपिंग नीति’ को लागू करने के लिये ‘पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा’ केंद्र स्थापित करने के उद्देश्य से मसौदा नियमावली जारी की है।

पश्चिम एशिया में अमेरिकी कूटनीतिक अस्पष्टता

20-Mar-2021

पद-ग्रहण करने के महज 36 दिन बाद ही नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति जोबाइडन ने विदेश में पहले हवाई हमले के आदेश दे दिये थे।

राज्य निर्वाचन आयुक्त के संबंध में उच्चतम न्यायालय का निर्देश

20-Mar-2021

सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया गया है कि राज्यों को चुनाव आयुक्त के रूप में स्वतंत्र व्यक्तियों की नियुक्ति करनी चाहिये। न्यायमूर्ति रोहिंटन एफ. नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस फैसले में कहा कि केंद्र व राज्य सरकार के अधीन पद धारण करने वाले व्यक्तियों व नौकरशाहों को राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त नहीं किया जाना चाहिये।

विकास वित्तीय संस्थान: वृहद विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक

19-Mar-2021

केंद्र सरकार द्वारा दीर्घकालिक अवसंरचना निर्माण के लिये बजट 2021-22 में विकास वित्तीय संस्थानों (Development Financial Institutes - DFIs) की स्थापना की घोषणा की गई थी।

बैंको का निजीकरण: कितना व्यावहारिक

19-Mar-2021

बजट 2021-22 में केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) के निजीकरण की घोषणा की है। सरकार की इस पहल को बैंकिंग क्षेत्र की दक्षता में सुधार के रूप में देखा जा रहा है। हालाँकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि निजी बैंक किस प्रकार बैंकिंग क्षेत्र की दक्षता में वृद्धि करेंगे और संबंधित जोखिमों को कम करने में सहायक होंगे।

बिटकॉइन और कार्बनडाइऑक्साइड का उत्सर्जन

19-Mar-2021

ऐसे समय में जब वैश्विक रूप से बिटकॉइन जैसी नवीनतम वित्तीय प्रवृत्तियाँ तेज़ी से आकार ले रही हैं, बिटकॉइन माइनिंग की वजह से होने वाले कार्बन उत्सर्जन को लेकर चिंताएँ बढ़ रही हैं।

मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण का पुनर्मूल्यांकन

18-Mar-2021

केंद्र सरकार तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के मध्य ‘मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण’ के संबंध में हुए मूल समझौते की अवधि 31 मार्च को समाप्त हो रही है,जिससे सार्वजनिक क्षेत्र में मौद्रिक नीति के इस पहलू का मूल्यांकन शुरू हो गया है।

हिंद-प्रशांत क्षेत्र की ओर उन्मुख ब्रिटेन

18-Mar-2021

ब्रिटिश विदेश रक्षा नीति के हाल के एक दस्तावेज़ के अनुसार, चीन के वैश्विक प्रभुत्व को कम करने के लिये अब ब्रिटेन भी हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अपने प्रभाव का विस्तार करने के लिये प्रयासरत है।

भारत-फिलीपींस ब्रह्मोस मिसाइल सौदा और इसके निहितार्थ

18-Mar-2021

हाल ही में,भारत और फिलीपींस ने ‘रक्षा सामग्री और उपकरणों की खरीद’के लिये ‘कार्यान्वयन व्यवस्था’ पर हस्ताक्षर किये हैं। दोनों देशों की सरकारों के मध्य (Government-To-Government Route) हुआ यह समझौता भारत की महत्त्वपूर्ण रक्षा प्रणालियों, जैसे-ब्रह्मोस क्रूज़ मिसाइल की प्रत्याशित बिक्री के लिये आधार तैयार करता है।

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