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CURRENT AFFAIRS

बॉण्ड यील्ड में वृद्धि: आर्थिक संवृद्धि के लिये चुनौती

22-Mar-2021

अमेरिका एवं जापान जैसे विकसित देशों तथा भारत में सरकारी प्रतिभूतियों या बॉण्ड्स पर बढ़ती बॉण्ड यील्ड पर भारतीय रिज़र्व बैंक ने चिंता व्यक्त करते हुए इसे अर्थव्यवस्था की संवृद्धि में बाधक बताया है।

केन-बेतवा लिंक परियोजना

22-Mar-2021

22 मार्च को विश्व जल दिवस के अवसर पर ‘केन-बेतवा लिंक परियोजना’ (KBLP) को साकार करने के लिये केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गए।                

भारतीय बाज़ार : संभावनाओं का सागर

22-Mar-2021

विश्लेषकों का मानना है कि एशिया में आर्थिक बदलाव हो रहा है और आने वाला दशक आर्थिक दृष्टि से भारत का है। लगभग हर बड़ी कंपनी अपने वैश्विक प्रसार और विकास के लिये भारत में संभावनाएँ तलाश रही है। ऐसे में, आर्थिक वास्तविकताओं व संभावनाओं पर एक-साथ विचार करना आवश्यक है

झारखंड में समर अभियान

21-Mar-2021

झारखंड सरकार ने कुपोषण से निपटने के लिये राज्य में ‘समर’ (Strategic Action for Alleviation of Malnutrition and Anemia Reduction- SAAMAR) अभियान शुरू करने की घोषणा की है।

डूबने से होने वाली मौतें और डायटम परीक्षण

21-Mar-2021

पानी में डूबने से होने वाली संदिग्ध मौतों की जाँच के लिये डायटम परीक्षण किया जाता है। किसी व्यक्ति को मारकर पानी में फेक दिये जाने की स्थिति में आपराधिक जाँच के लिये यह परीक्षण आवश्यक है।

कल्याणकारी योजनाओं में चुनौती बनता आधार

20-Mar-2021

सर्वोच्च न्यायलय ने आधार कार्ड से लिंक न होने के कारण 3 करोड़ राशनकार्ड रद्द किये जाने संबंधी मुद्दे को ‘अत्याधिक गंभीर’ बताया है। साथ ही,  न्यायलय ने इस मामले में केंद्र व राज्य सरकारों से जवाब भी माँगा है।

क्यों आवश्यक है वाहनों की स्क्रैपिंग?

20-Mar-2021

हाल ही में, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने ‘वाहन स्क्रैपिंग नीति’ को लागू करने के लिये ‘पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा’ केंद्र स्थापित करने के उद्देश्य से मसौदा नियमावली जारी की है।

पश्चिम एशिया में अमेरिकी कूटनीतिक अस्पष्टता

20-Mar-2021

पद-ग्रहण करने के महज 36 दिन बाद ही नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति जोबाइडन ने विदेश में पहले हवाई हमले के आदेश दे दिये थे।

राज्य निर्वाचन आयुक्त के संबंध में उच्चतम न्यायालय का निर्देश

20-Mar-2021

सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया गया है कि राज्यों को चुनाव आयुक्त के रूप में स्वतंत्र व्यक्तियों की नियुक्ति करनी चाहिये। न्यायमूर्ति रोहिंटन एफ. नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस फैसले में कहा कि केंद्र व राज्य सरकार के अधीन पद धारण करने वाले व्यक्तियों व नौकरशाहों को राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त नहीं किया जाना चाहिये।

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