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CURRENT AFFAIRS

भारत-अमेरिका: मज़बूत आर्थिक संबंध

17-Mar-2021

संयुक्त राज्य अमेरिका में नए राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन संभालने के बाद विशेषज्ञों द्वारा यह संभावना व्यक्त की जा रही है कि भारत-अमेरिका के आर्थिक संबध पहले से अधिक प्रगाढ़ होंगे। दोनों देश आर्थिक क्षेत्र में जी.डी.पी, रोज़गार और उत्पादन जैसे विभिन्न पहलुओं पर परस्पर सहयोग से लाभ अर्जित कर सकते हैं।

उपग्रह-आधारित संयोजकता के लिये लाइसेंसिंग ढाँचा'

17-Mar-2021

‘भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण’ (TRAI) ने वाणिज्यिक के साथ-साथ नियंत्रित (Captive) उपयोग हेतु 'कम बिट दर के अनुप्रयोगों के लिये उपग्रह-आधारित संयोजकता (Connectivity) लाइसेंसिंग ढाँचे' के संबंध में एक परामर्श पत्र जारी किया है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2021

16-Mar-2021

गृह मंत्रालय द्वारा लोकसभा में पेश किये गए एक विधेयक में यह प्रस्तावित किया गया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में ‘सरकार’ का अर्थ दिल्ली के उपराज्यपाल (Leutinent Governor - LG) से है।

AEG12 मच्छर प्रोटीन की उपयोगिता

16-Mar-2021

हाल ही में, ‘यू.एस. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ’ के शोधकर्ताओं ने ‘AEG12’ नामक एक मच्छर प्रोटीन का पता लगाया है। यह प्रोटीन डेंगू, पीत ज्वर तथा ज़ीका विषाणु को दृढ़ता से रोकता है। ध्यातव्य है कि यह प्रोटीन कोरोना विषाणु को रोकथाम में भी प्रभावी है।

कितना प्रासंगिक है ‘‘नोटा’’?

16-Mar-2021

सर्वोच्च न्यायलय ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से उस जनहित याचिका पर जवाब माँगा है, जिसमें यह अनुमति माँगी गई थी कि किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के समय ‘नोटा (NOTA) के पक्ष में अधिकतम मतदान होने पर वहाँ पुनः चुनाव कराए जाएँ।

क्वाड शिखर सम्मेलन और भारत के हित

16-Mar-2021

हाल ही में, चतुष्पक्षीय सुरक्षा संवाद (QUAD) की वर्चुअल बैठक संपन्न हुई। इसमें भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा जापान के राष्ट्रध्यक्षों ने हिस्सा लिया। इस बैठक के परिणामों के आधार पर यह धारणा कमज़ोर हुई है कि क्वाड केवल बातचीत तक  ही सीमित है, इसमें ठोस निर्णय नहीं लिये जाते हैं।

कैसे रोकें ईंधन वाष्प उत्सर्जन

15-Mar-2021

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (National Green Tribunal) ने केरल में वायु प्रदूषण का अध्ययन करने के लिये एक संयुक्त समिति को नियुक्त किया है। इस समिति में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केंद्रीय व राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा सी.एस.आई.आर-राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, चेन्नई के प्रतिनिधि शामिल हैं।

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