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CURRENT AFFAIRS

सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार की आवश्यकता

12-Mar-2021

हाल ही में जारी किये गए बजट और आर्थिक सर्वेक्षणमें बढ़ती हुई खाद्य सब्सिडीको लेकर चिंता व्यक्त करते हुए इसके समुचित प्रबंधन पर ज़ोर दिया गया है। कुछ समय पूर्व नीति आयोग ने भी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (National Food Security Act : NFSA), 2013 में कुछ संशोधन प्रस्तावित किये है

साइबर सुरक्षा : कितना सक्षम है भारत?

12-Mar-2021

कुछ दिनों पहले चीन के हैकर्स द्वारा मुंबई व तेलंगाना में विद्युत् व्यवस्था को ठप करने के लिये साइबर हमले किये गए। इससे पहले भी कोविड वैक्सीन से जुड़े शोधकार्यों को हैक करने की कोशिश की गई थी।

इनर लाइन परमिट को वापस लेने की माँग

12-Mar-2021

हाल ही में, उत्तराखंड सरकार ने केंद्र से चमोली ज़िले की ‘नीती घाटी’ और उत्तरकाशी ज़िले की ‘नेलांग घाटी’ से ‘इनर लाइन परमिट’ (ILP) प्रणाली को वापस लेने की माँग की है।

कृषि विनियामक प्रणाली की आवश्यकता

11-Mar-2021

देशभर के किसान (मुख्यत: लघु और सीमांत) कृषि गतिविधियों में विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना कर रहे है। इनमें कृषि आगमों (Inputs), बाज़ारव वित्त के साथ-साथ मानव संसाधन एवं सूचनाओं तक पहुँच में बाधाएँ शामिल हैं।

परिवहन कनेक्टिविटी के संबंध में विश्व बैंक की रिपोर्ट

11-Mar-2021

हाल ही में, विश्व बैंक ने पूर्वी-दक्षिण एशिया में परिवहन एकीकरण की चुनौतियों और अवसरों पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की है।

न्यायपालिका की लैंगिक संवेदनशीलता

10-Mar-2021

हाल ही में, बलात्कार के एक मामले की सुनवाई करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश ने, मामले के निपटारे के लिये आरोपी को नाबालिग पीड़िता से विवाह का प्रस्ताव दिया।

50 प्रतिशत की आरक्षण सीमा सुसंगत या नहीं

10-Mar-2021

उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों से राय माँगी है कि क्या 50 प्रतिशत की अधिकतम आरक्षण सीमा पर पुनर्विचार की ज़रूरत है?

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