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CURRENT AFFAIRS

कोविड काल में वित्त आयोग

22-Feb-2021

15वें वित्त आयोग ने वर्ष 2021-22 से 2025-26 के दौरान राज्यों को केंद्र की विभाजन योग्य कर प्राप्तियों में 42% हिस्सा दिये जाने की सिफारिश की है।

कानून निर्माण में संवैधानिक प्रक्रिया का दुरुपयोग

22-Feb-2021

हाल ही में, कर्नाटक राज्य विधानमंडल ने ‘कर्नाटक पशुवध रोकथाम और गोधन संरक्षण विधेयक’ को पारित किया। इसे विधान परिषद में ध्वनि मत से पारित किया गया, जहाँ विपक्षी दल बहुमत में है और वे इसका विरोध कर रहे थे।

वर्षा क्षेत्रों में वर्षा का घटता स्वरुप

22-Feb-2021

विगत 119 वर्षों में बदलते वर्षा के स्वरुप पर किये गए हाल के एक अध्ययन में यह स्पष्ट हुआ है कि चेरापूँजी, मॉसिनराम और आस-पास के क्षेत्रों में बारिश में कमी आई है। 

राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन : हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था के विकास में सहायक

20-Feb-2021

हाल ही में, प्रस्तुत बजट में हरित हाइड्रोजन पर विशेष ध्यान देते हुए 'राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन' प्रारंभ करने का प्रस्ताव किया गया है। इसके अंतर्गत हाइड्रोजन को ऊर्जा स्रोत के रूप में उपयोग करने के लिये एक रोडमैप तैयार किया जाएगा, जो हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था के विकास में सहायक होगा।

भारत की ‘ब्लू इकोनॉमी’ पॉलिसी

20-Feb-2021

भविष्य में जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये जमीनी संसाधन पर्याप्त नहीं होंगे। अतः अधिकतर तटीय देश महासागरों में विकास के नए संसाधनों की तलाश में जुटे हुए हैं।

व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौता (COMPREHENSIVE ECONOMIC COOPERATION AND PARTNERSHIP AGREEMENT)

18-Feb-2021

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा भारत और मॉरीशस के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौते (CECPA) को मंज़ूरी प्रदान की गई है।भारत-मॉरीशस द्वारा हस्ताक्षरित CECPA समझौता अफ्रीका में स्थित किसी देश के साथ  भारत द्वारा किया जाना वाला पहला व्यापार समझौता होगा। 

किसानों की आय दो-गुनी करने का लक्ष्य तथा संबंधित पहलू

17-Feb-2021

किसानों की आय दो-गुनी करने के उद्देश्य से गठित ‘दलवई समिति’ के अध्यक्ष अशोक दलवई ने हालिया साक्षात्कार में कहा है कि “कृषि आय के संदर्भ में वास्तविक परिणामों की बजाय केवल रणनीतियों के कार्यान्वयन की निगरानी की जा रही है”।

साइबर विवाद और उसका विनियमन

17-Feb-2021

हाल ही में, केंद्र सरकार ने माइक्रो-ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर 250 से अधिक खातों को पुनर्स्थापित करने पर नोटिस जारी किया है। इससे पहले सरकार की 'विधिक माँग' पर ये खाते निलंबित कर दिये गए थे।

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