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CURRENT AFFAIRS

उच्च न्यायालयों में आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी की प्रासंगिकता

18-Jun-2020

हाल ही में हरियाणा राज्य के न्यायालयों में हिंदी भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में लागू करने के निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है।

असम गैस रिसाव और इसके सम्भावित प्रभाव

18-Jun-2020

हाल ही में,असम के तिनसुकिया ज़िले के बागजान के एक कुँए में एक दरार से गैस रिसाव की घटना सामने आई।

बेल्ट और रोड पहल तथा लद्दाख गतिरोध: एक विश्लेषण

17-Jun-2020

चीन द्वारा लद्दाख में नवीनतम घुसपैठ के उद्देश्यों में अक्साई चिन में अपनी स्थिति को और मज़बूत करना है। कूटनीतिक तौर पर अप्रैल 2018 के वुहान अनौपचारिक शिखर सम्मेलन में इसकी जड़ें खोज़ी जा सकती हैं।

भारत की शांत व सैन्य कूटनीति: आतंरिक बाधाएँ

17-Jun-2020

जून के दूसरे सप्ताह की शुरुआत में भारत और चीन के सैनिकों के मध्य होने वाली झड़पों में कुछ कमी आई है। भारत और चीन के मध्य पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ़ एक्चुअल कंट्रोल (LAC) पर गतिरोध मई माह की शुरुआत में प्रारम्भ हुआ था।

केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की नई खंडपीठ

16-Jun-2020

हाल ही में, केंद्रीय सरकार ने जम्मू और कश्मीर व लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों के लियेकेंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (Central Administrative Tribunal -CAT) की 18 वीं खंडपीठ का उद्घाटन किया है।

विशेष अनुमति याचिका और अदालती सुधार

15-Jun-2020

महामारी ने जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित किया है। कई क्षेत्रों में आमूल-चूल परिवर्तन देखे गए हैं। इसमें न्यायालयों और अधिकरणों की कार्य-पद्धति में बदलाव भी शामिल है।

आर.सी.ई.पी. वार्ता का पुनः प्रवर्तन और भारत के समक्ष अवसर

13-Jun-2020

आसियान की अगुवाई वाले आर.सी..पी. (क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी- Regional Comprehensive Economic Partnership) के सदस्य देशों ने भारत को फिर से इसमें शामिल होने के लिये किसी समझौते पर पहुँचने की आवश्यकता पर बल दिया है।

फारस की खाड़ी : क्षेत्र में शांति और रणनीतिक महत्त्व

13-Jun-2020

फारस की खाड़ी क्षेत्र मेंकच्चे तेल और प्राकृतिक गैसकेप्रमुख उत्पादकों की उपस्थिति होने की वजह से वैश्विक अर्थव्यवस्था में इस क्षेत्र का महत्त्वपूर्ण योगदान है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत द्वारा अस्थाई सदस्यता हेतु अभियान

12-Jun-2020

भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाँच अस्थाई सदस्यों के लिये चुनाव से पहले अभियान विवरणिका (Campaign Brochure) लॉन्च किया है।

असम में इनर लाइन परमिट और सी.ए.ए. सम्बंधी मुद्दे

12-Jun-2020

हाल ही में, उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रपति के एक आदेश पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है, जिसके अंतर्गत असम के जिलों में इनर लाइन परमिट (ILP) प्रणाली को लागू करने की माँग की गई थी।

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