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CURRENT AFFAIRS

बाज़ार हस्तक्षेप योजना (MIS)

13-Apr-2020

फल और सब्ज़ियाँ जल्दी खराब होने वाले सामान (पेरिशेबल) होते हैं, इन्हें एक निश्चित समय पर खेत से तोड़ना होता अन्यथा फसल खराब हो जाती है।

असमिया गमछा: परम्परागत पहचान के विभिन्न स्वरूप

12-Apr-2020

असम में परम्परागत रूप से प्रचलित एक विशेष प्रकार के सूती गमछे (Assamese Gamosa) को कोविड-19 के प्रसार में रोकथाम हेतु मॉस्क के रूप प्रयोग किया जा रहा है।

देशव्यापी संकट के दौरान सशस्त्र बलों की भूमिका

12-Apr-2020

हाल ही में COVID-19 महामारीके दिल्ली में प्रसार को रोकने हेतु आवश्यक संगरोध (Quarantine)व्यवस्थाकी देख-रेख के लिये तथा स्थानीय प्रशासन की मदद करने के लिये सशस्त्र-बलों की तैनाती की प्रक्रिया सुर्खियों में थी।

लॉकडाउन और भारतीय अर्थव्यवस्था: आकलन, प्रभाव व उपाय

11-Apr-2020

कोविड-19 के प्रकोप, उसको रोकने हेतु किये जा रहे हो उपायों तथा लॉकडाउन के कारण वैश्विक व भारतीय अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। आगे की तैयारी के लिये इस प्रभाव का आकलन आवश्यक है।

लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम, 1994

11-Apr-2020

हाल ही स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) ने स्पष्ट किया है कि लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम को किसी भी प्रकार से निलंबित नहीं किया गया है।

चित्र एक्रिलोज़ौर्बसिक्रेशन सॉलिडिफिकेशन सिस्टम

10-Apr-2020

श्री चित्र तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी (SCTIMST)के वैज्ञानिकों ने संक्रमित श्वसन स्रावों के सुरक्षित प्रबंधन एवं निपटान के लिये एक अत्यधिक कुशल सुपर ऐब्सोर्बेंट

बैंकों का विलयऔरबैंकएश्योरेंस समझौता

10-Apr-2020

हाल ही में भारतीय बीमा विनियामक औरविकास प्राधिकरण (IRDAI) द्वारा बैंक विलय प्रक्रिया में शामिल चार बैंकों तथा उनके सम्मिलित ऋणदाताओं को पुराने बैंकश्योरेंस समझौते (Bancassurance Agreement)के साथ कार्य करने की अवधि को एक वर्ष तक बढ़ा दिया गया है।

15वें वित्त आयोग की सिफारिशें व सहकारी संघवाद

27-Mar-2020

हाल ही में, 15वें वित्त आयोग ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। इस रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र द्वारा राज्यों को दिये जाने वाले राजस्व के उर्ध्वाधर हस्तांतरण (वर्ष 2020-21 के लिये) को 42% से घटाकर 41% कर दिया गया है।

धार्मिक आस्था बनाम संविधानवाद

18-Mar-2020

सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे की अध्यक्षता में गठित 9 न्यायाधीशों की पीठ ने सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश सम्बंधी मामले से जुड़ी याचिकाओं पर पुनर्विचार करने से मना कर दिया है।

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