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CURRENT AFFAIRS

इनर लाइन परमिट को वापस लेने की माँग

12-Mar-2021

हाल ही में, उत्तराखंड सरकार ने केंद्र से चमोली ज़िले की ‘नीती घाटी’ और उत्तरकाशी ज़िले की ‘नेलांग घाटी’ से ‘इनर लाइन परमिट’ (ILP) प्रणाली को वापस लेने की माँग की है।

कृषि विनियामक प्रणाली की आवश्यकता

11-Mar-2021

देशभर के किसान (मुख्यत: लघु और सीमांत) कृषि गतिविधियों में विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना कर रहे है। इनमें कृषि आगमों (Inputs), बाज़ारव वित्त के साथ-साथ मानव संसाधन एवं सूचनाओं तक पहुँच में बाधाएँ शामिल हैं।

परिवहन कनेक्टिविटी के संबंध में विश्व बैंक की रिपोर्ट

11-Mar-2021

हाल ही में, विश्व बैंक ने पूर्वी-दक्षिण एशिया में परिवहन एकीकरण की चुनौतियों और अवसरों पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की है।

न्यायपालिका की लैंगिक संवेदनशीलता

10-Mar-2021

हाल ही में, बलात्कार के एक मामले की सुनवाई करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश ने, मामले के निपटारे के लिये आरोपी को नाबालिग पीड़िता से विवाह का प्रस्ताव दिया।

50 प्रतिशत की आरक्षण सीमा सुसंगत या नहीं

10-Mar-2021

उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों से राय माँगी है कि क्या 50 प्रतिशत की अधिकतम आरक्षण सीमा पर पुनर्विचार की ज़रूरत है?

विद्यालयों एवं आँगनवाड़ी केंद्रों में जलापूर्ति

10-Mar-2021

अक्तूबर 2020 में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 100% कवरेज के लिये100-दिवसीय अभियान शुरू किया गया था लेकिन अभी तक मात्र आधे सरकारी विद्यालयों और आँगनवाड़ी केंद्रों में नलों द्वारा जलापूर्ति सुनिश्चित की जा सकी है।

महिला एवं बाल विकास की छत्रक योजनाएँ

09-Mar-2021

महिला और बाल विकास मंत्रालय की सभी प्रमुख योजनाओं और कार्यक्रमों को तीन छत्रक योजनाओं (Umbrella Schemes) में श्रेणीबद्ध कर दिया गया है।

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