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CURRENT AFFAIRS

सरना धार्मिक कोड की बढ़ती माँग

18-Nov-2020

हाल ही में, झारखंड सरकार ने सरना धर्म को मान्यता देने और वर्ष 2021 की जनगणना में एक अलग कोड के रूप में शामिल करने के लिये केंद्र को पत्र भेजने का प्रस्ताव पारित किया है। पिछले कई वर्षों से विभिन्न आदिवासी समूहों द्वारा झारखंड और अन्य जगहों पर इस माँग को लेकर कई विरोध प्रदर्शन और बैठकें हुई हैं।

वैज्ञानिक सामाजिक उत्तरदायित्त्व

17-Nov-2020

भारत सरकार ‘वैज्ञानिक सामाजिक उत्तरदायित्त्व’ (Scientific Social Responsibility: SSR) सम्बंधी नीति को अगले कुछ महीनों में लागू करने की तैयारी कर रही है।

स्वदेशी इमरजेंसी रिट्रीवल सिस्टम (ई.आर.एस.)

17-Nov-2020

हाल ही में, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी.एस.आई.आर.) की चेन्नई स्थित घटक प्रयोगशाला स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर ने ट्रांसमिशन लाइन टॉवरों की विफलता की स्थिति में विद्युत संचरण की त्वरित पुनर्प्राप्ति के लिये एक स्वदेशी तकनीक, इमरजेंसी रिट्रीवल सिस्टम विकसित की है।

यू.ए.ई. का गोल्डन वीज़ा प्रोग्राम

17-Nov-2020

हाल ही में, संयुक्त अरब अमीरात ने अपनी "गोल्डन" वीज़ा प्रणाली में विस्तार करने की बात कही है। इसमें कुछ पेशेवरों, विशिष्ट डिग्री धारकों और अन्य लोगों के लिये 10 वर्ष तक के निवास का प्रावधान शामिल करना प्रमुख है।

दिल्ली में वायु प्रदूषण का खतरनाक स्तर

17-Nov-2020

स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न प्रयासों के बावजूद भारत में, विशेषकर दिल्ली में, वायु प्रदूषण की स्थिति लगातार चिंताजनक होती जा रही है।

फ्लाई ऐश से जियो-पॉलिमर एग्रीगेट का विकास

17-Nov-2020

हाल ही में, एन.टी.पी.सी. (NTPC) लिमिटेड द्वारा फ्लाई ऐश से जियो-पॉलिमर एग्रीगेट को सफलतापूर्वक विकसित किया गया है।

RCEP तथा भारत के निर्णय के निहितार्थ

17-Nov-2020

हाल ही में, भारत की ग़ैर मौजूदगी में ‘क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी’ (RCEP) पर सदस्य देशों द्वारा हस्ताक्षर किये गए हैं। हालाँकि, भविष्य में भारत भी इस समूह की बैठक में एक पर्यवेक्षक (OBSERVER) के रूप में भाग ले सकता है।

थर्टी-मीटर टेलिस्कोप (TMT) प्रोजेक्ट

12-Nov-2020

टी.एम.टी. परियोजना एक अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी वाली परियोजना है। इसमें कैल टेक, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, कनाडा, जापान, चीन और भारत आपस में सहयोग कर रहे हैं। भारत के विज्ञान एंव प्रौद्योगिकी विभाग तथा परमाणु ऊर्जा विभाग इसमें सहयोग कर रहे हैं।

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