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हाल ही में, आंध्र प्रदेश सरकार ने “आंध्र प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994” में अध्यादेश द्वारा संशोधन करते हुए राज्य निर्वाचन आयुक्त एन. रमेश कुमार को पदच्युत कर दिया।

कोविड-19 महामारी के दौरान क्वॉरेंटाइन, आइसोलेशन, सोशल डिस्टेंसिंग व कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जैसे शब्द चर्चा में रहे हैं। कम्पनियाँ इसके लिये तकनीक विकशित करने में लगी हैं।

वर्तमान समय में कई वैश्विक संस्थाएँ अविश्वास का सामना कर रही हैं। ऐसी स्थिति में भारत को उचित व व्यवहारिक रणनीतिक कदम की आवश्यकता है।

हाल ही में, मध्य प्रदेश के सिंगरौली ज़िले में बने रिलायंस पावर प्लांट का ‘फ्लाई ऐश डम्प यार्ड’ टूट गया। इससे निकले ज़हरीले मलबे से काफी जान-माल की क्षति हुई है।

लॉकडाउन के दौरान पंजाब में निहंगों के एक समूह द्वारा पुलिस बल पर हमला करने की घटना सामने आई है।

पिछले 6 वर्षों से राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की एक भी बैठक नहीं हुई है और पिछली बार बैठक 2014 में हुई थी। वर्तमान समय में अधिकतर नीतिगत निर्णय कुछ विशेषज्ञों की स्थाई समिति के द्वारा ही लिये जा रहे हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सम्बंधित बोर्ड के होते हुए भी निर्णय किसी विशेष समिति द्वारा लिये जा रहे हैं।

हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में कोरोना वायरस महामारी के कारण लॉकडाउन लागू होने से 40 करोड़ मजदूर गरीबी के दुष्चक्र में फंस सकते हैं|

भारतीय भूविज्ञान संस्थान (आई.आई.जी.) के वैज्ञानिकों ने अयनमंडल में हाल के बड़े भूकम्पों के संकेतों का अध्ययन किया है। भारतीय भूविज्ञान संस्थान, भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) का एक स्वायत्त अनुसंधान संस्थान है।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने चीन पर विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू. टी. ओ.) के माध्यम से अमेरिका का फायदा उठाने का आरोप लगाते हुए कहा है कि अगर बीजिंग को 'विकासशील देश' माना जाता है, तो अमेरिका को भी एक विकासशील देश कहा जाना चाहिये।