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CURRENT AFFAIRS

लीजन ऑफ़ मेरिट

23-Dec-2020

हाल ही में, अमेरिकी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ‘लीजन ऑफ़ मेरिट’ से सम्मानित किया है।

शुष्क इलाकों में जलभृत मानचित्रण

23-Dec-2020

हाल ही में, उत्तर-पश्चिम भारत के शुष्क इलाकों में हाई-रिज़ॉल्यूशन मानचित्रण और प्रबंधन के लिये केंद्रीय भूजल बोर्ड, जल शक्ति मंत्रालय और एन.जी.आर.आई. (NGRI), हैदराबाद के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं।

रो-रो तथा नौकायन के लिये नए मार्गों की पहचान

23-Dec-2020

हाल ही में, बंदरगाह, जहाज़रानी एवं जलमार्ग मंत्रालय नेरो-रो (RO-RO) तथा नौकायन सेवाओं के लिये नए मार्गों की पहचान की है।

तेंदुओं की स्थिति पर रिपोर्ट

23-Dec-2020

हाल ही में, केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावडेकर ने ‘भारत में तेंदुओं की स्थिति पर रिपोर्ट’ जारी की।

उष्णकटिबंधीय मोंटेन घास के मैदान (Tropical Montne Grasslands)

23-Dec-2020

पश्चिमी घाट के शोला स्काई द्वीप में उष्णकटिबंधीय मोंटेन घास के मैदानों (टी.एम.जी.) में कई प्रकार के स्थानिक पौधों, पक्षियों, उभयचरों और स्तनधारियों की संख्या में विदेशज प्रजाति के वृक्षों जैसे बबूल, चीड़ और यूकेलिप्टस के आक्रमण के कारण बड़ी मात्रा में गिरावट दर्ज़ की गई है।

तीव्र आर्थिक संवृद्धि के आधार स्तंभ

22-Dec-2020

कोविड-19 महामारी के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है। वर्ष 2009 में आई आर्थिक मंदी के बाद यह विश्व का सबसे बड़ा आर्थिक संकट है। ऐसे में, यह पड़ताल करना आवश्यक है कि वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन कैसा रहा और वर्ष 2021-22 में इसके लिये क्या संभावनाएँ हैं? 

विद्युत (उपभोक्ताओं के अधिकार) नियम, 2020

22-Dec-2020

हाल ही में, केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने देश में विद्युत उपभोक्‍ताओं के अधिकारों को तय करते हुए नियम लागू किये हैं। इन नियमों को विद्युत उपभोक्‍ताओं को सशक्‍त बनाने के लिये लागू किया गया है। 

शिगेला : आँतों का संक्रमण

22-Dec-2020

हाल ही में, उत्तरी केरल के कोझिकोड ज़िले में शिगेला से संक्रमण के कुछ नए मामले सामने आए हैं। इसके प्रसार को रोकने के लिये निवारक उपायों की तत्काल आवश्यकता होती है। यह एक वैश्विक समस्या है, जो ज्यादातर विकासशील देशों में संक्रमण का कारण बनती है।

सेंटिनेलीज़ जनजाति

22-Dec-2020

हाल ही में, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ़ इंडिया (ANSI) ने अपने एक नीतिगत दस्तावेज़ में कहा है कि अंडमान के उत्तरी सेंटिनली द्वीप में वाणिज्यिक एवं व्यावसायिक हितों के लिये होने वाले दोहन ने सेंटिनेल जनजाति के अस्तित्व के लिये खतरा उत्पन्न कर दिया है। 

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